आधी रात जारी हुए PM मोदी के वीडियो पर संजय सिह बोले- 'अरे सर आ गए आप! आपका...'

Narendra Modi Video Message: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की देर रात पेपर लीक को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया है. इस पर आप नेता संजय सिंह ने निशाना साध दिया है.

पीएम मोदी के संदेश पर संजय सिंह का निशाना

Source : IANS

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर देश के युवाओं और आम लोगों को भरोसा दिलाया कि पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में है. इससे जुड़ा एक मसौदा शुक्रवार (24 जुलाई) को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में पेश किया जाएगा.

पीएम मोदी के इस वीडियो संदेश पर आप नेता संजय ने तंज कस दिया है. संजय सिंह ने तंज कसते हुए लिखा, "अरे सर आ गए आप, आपका टाइम तो 8 बजे का रहता है, आप तो आज 12 बजे प्रकट हुए महाराज अच्छा आपको 'मुसद्दा' भी मिल गया, मैंने तो सोचा आपको मसौदा मिला होगा, कोई बात नही."

नौटंकी आप न करें- संजय सिंह

आप नेता संजय सिंह ने कहा, "ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की नौटंकी आप न करें.कोर्ट के सामने आपकी CBI सबूत ही नहीं रखेगी तो कोर्ट क्या कर लेगी? आज ही आपकी CBI ने कहा है कि पेपर लीक में पकड़े गए संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नही है." उन्होंने आगे लिखा, "2024 पेपर लीक में तो आपकी CBI ने 90 दिन तक चार्ज शीट ही दाखिल नही की और सारे पेपर चोर छूट गए.

पीएम मोदी ने वीडियो संदेश में क्या कहा?

पीएम मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि मैं जानता हूं कि पेपर लीक मामूली विषय नहीं है. लाखों छात्र और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है इसलिए पेपर लीक की घटना से निपटने को लेकर अब तक पिछले ढाई महीने में अनेक कदम उठाए गए. गुनाहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो.

उन्होंने आगे कहा कि तत्काल परीक्षा लेना जरूरी था. सरकार ने पूरी शक्ति का प्रयोग करके कम से कम समय में 22 लाख छात्रों की परीक्षा का प्रबंध किया. 5 से 6 दिन पहले, 19 को नतीजे भी आ गए. देश भर में पास हुए छात्रों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं. लेकिन हम संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं हैं इसलिए मैंने आज विभागों को निर्देश दिए थे. आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात अपने मसौदे दे दिए. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रवधान के साथ मसौदे पर शुक्रवार (24 जुलाई) को कैबिनेट में चर्चा होगी.