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Delhi Water Bill: प्रवेश वर्मा ने पानी के बिलों में 90 फीसदी छूट का किया ऐलान, कहा- 'अब आबादी के...'

Delhi Water Bill Scheme: दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार पानी की चोरी पर लगाम लगाने के लिए अवैध वाटर टेपिंग पर सख़्ती से कार्रवाई कर रही है. ऐसा करने वाले बच नहीं पाएंगे. 

Parvesh Sahib Singh On water Bill: दिल्ली सरकार में जल एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने मंगलवार (3 जून) को बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को जल्द ही घरेलू पानी के बिलों में 90 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. आज प्रेस कांफ्रेंस में मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस छूट का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार एक व्यापक योजना तैयार कर रही है. इस योजना को हफ्ते भर में लागू कर दिया जाएगा.

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने ऐलान किया, "दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा ‘वन सिटी, वन कंट्रोल रूम, और वन नंबर’ की नई प्रणाली शुरू की जा रही है, जिससे पानी से जुड़ी किसी भी शिकायत का तेजी समाधान हो सकेगा. दिल्ली में पानी का वितरण जनसंख्या के अनुपात में होगा. जहां ज़्यादा आबादी वहां ज्यादा पानी का वितरण और जहां कम आबादी वहां कम पानी की आपूर्ति होगी."

'बच नहीं पाएंगे पानी चोरी करने वाले- प्रवेश वर्मा'

मंत्री प्रवेश वर्मा ने आगे कहा, "दिल्ली सरकार पानी की चोरी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में अवैध वाटर टेपिंग पर सख़्ती से कार्रवाई कर रही है. ऐसा करने वाले बच नहीं पाएंगे. घरेलू पानी की बिलिंग प्रणाली को अपग्रेड किया जा रहा है. नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिससे गलत बिल की समस्या दूर हो सके."

1800 कॉलोनियों में 2027 तक सीवरेज सुविधा 

दिल्ली में सीवर लाइन का विस्तार करने के मसले पर जल मंत्री ने आज ऐलान किया की दिल्ली की सभी 1800 अनधिकृत कॉलोनियों में 2027 तक सीवरेज व्यवस्था पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है. इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा.

नालों से निकाले गए 15 लख मीट्रिक सिल्ट

उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अब तक दिल्ली के बड़े नालों से 15 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हटाया है. इसके साथ ही नालों पर हुए अतिक्रमण को भी हटाया गया है. ताकि बरसात में जलभराव न हो. 156 नई पोस्ट भी स्वीकृत की गई हैं. ताकि नालों की सफाई का तेजी से हो सके. 

दिल्ली में सड़कों और ड्रेनेज की मरम्मत के लिए नए समग्र टेंडर सिस्टम की शुरुआत की गई है. नालों की सफाई के लिए 35 पैकेज बनाए गए और सबके लिए अलग टेंडर निकाले गए हैं. अब तक 35% कार्य पूरा हो चुका है. दिल्ली सरकार ने 15 जून की डेडलाइन रखी है. 100 किलोमीटर सड़कों की री-सर्फेसिंग और 90% डार्क स्पॉट को दुरुस्त किया जा चुका है. 2,500 नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई गईं है. 

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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