वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक, जानिए क्या है एजेंडा?

Delhi News: दिल्ली बीजेपी कार्यालय में 'वन नेशन वन इलेक्शन' (ONOE) पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और दिल्ली के विधायक मौजूद रहे.

दिल्ली बीजेपी कार्यालय में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर महत्वपूर्ण बैठक

Source : अजातिका सिंह

Delhi BJP News: दिल्ली बीजेपी कार्यालय में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ (ONOE) को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया. यह बैठक रविवार शाम आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और दिल्ली के विधायक मौजूद रहे. 

इस बैठक में सबसे अहम भूमिका राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की है. सुनील बंसल उस हाई पावर कमेटी के भी सदस्य हैं, जिसे 'वन नेशन वन इलेक्शन' पर देश भर की जनता की राय लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई है. इस कमेटी का उद्देश्य यह जानना है कि देशभर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना कितना व्यावहारिक है और इस पर आम जनता और जनप्रतिनिधियों की राय क्या है.

सूत्रों के अनुसार, सुनील बंसल इससे पहले भी कई राज्यों में इसी तरह की बैठकों में भाग ले चुके हैं और अब दिल्ली में उनकी मौजूदगी इसी श्रृंखला का हिस्सा है. यह बैठक उन कार्यशालाओं (वर्कशॉप्स) का हिस्सा है जो देश के हर राज्य में आयोजित की जा रही हैं, ताकि इस अहम मुद्दे पर सभी राज्यों से फीडबैक मिल सके.

बैठक में दिल्ली बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और विधायक पहले ही पहुंच चुके हैं. इनमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मंत्री पंकज सिंह, मंत्री रविंद्र इंद्राज, सांसद योगेन्द्र चंदोलिया, सांसद कंवलजीत सहरावत, विधायक गजेंद्र यादव, विधायक सतीश उपाध्याय और वरिष्ठ नेता हरीश खुराना शामिल हैं. इन नेताओं की मौजूदगी बैठक को और भी महत्वपूर्ण बना रही है.

बीजेपी के अनुसार, यह बैठक बेहद जरूरी है क्योंकि 'वन नेशन वन इलेक्शन' एक ऐसा मुद्दा है जो देश की चुनावी व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है. अगर देशभर में एक साथ चुनाव होते हैं, तो इससे समय और पैसे की बचत होगी, और बार-बार लगने वाले आदर्श आचार संहिता से सरकारों के कामकाज पर जो असर पड़ता है, वह भी कम होगा.

बैठक में यह चर्चा होगी कि दिल्ली के विधायकों की इस पर क्या राय है और क्या उन्हें लगता है कि देशभर में एक साथ चुनाव कराना संभव है या नहीं. इस चर्चा में जुटाई गई राय को हाई पावर कमेटी केंद्र सरकार को सौंपेगी, जो आगे की प्रक्रिया तय करेगी.अब सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं, क्योंकि यह तय कर सकती है कि दिल्ली बीजेपी इस बड़े मुद्दे पर किस दिशा में आगे बढ़ेगी.