केंद्र में विभागों के बंटवारे पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले, 'BJP खुद नहीं चाहती कि सरकार...'
Modi Cabinet 2024 Portfolio: अभिषेक मनु सिंघवी ने नई मोदी कैबिनेट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. साथ ही दावा किया है कि आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है.
Abhishek Manu Singhvi on Modi Cabinet 2024: कांग्रेस नेता और देश के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने नई मोदी सरकार के मंत्रालयों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कैबिनेट को देखकर लगता है कि बीजेपी शायद खुद नहीं चाहती कि सरकार 5 साल चले. आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है.
दरअसल, नई मोदी कैबिनेट में विभागों का आज बंटवारा कर दिया गया, जिसमें बीजेपी ने गृह, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य और रेल जैसे बड़े मंत्रालय अपने पास रखे हैं, जबकि एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्रियों को इनमें से कोई विभाग नहीं दिया है, जिसके बाद विपक्ष के नेता बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं.
मोदी सरकार की कैबिनेट को देखकर लगता है कि भाजपा शायद खुद नहीं चाहती कि सरकार 5 साल चले।#CabinetMeeting
— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) June 10, 2024
बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नए चेहरों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है, जबकि भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय में लौट आए हैं. यह विभाग उन्होंने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी संभाला था. हालांकि बाद में उन्होंने पद छोड़ दिया और 2019 में पहले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में और फिर 2020 में अध्यक्ष के रूप में सत्तारूढ़ भाजपा की कमान संभाली.
देश भर में राजमार्ग नेटवर्क को बढ़ावा देने का श्रेय पाने वाले नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का प्रभार बरकरार रखा है. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आवास एवं शहरी मामले तथा ऊर्जा मंत्रालय आवंटित किए गए हैं.
सरकार में उभरते सितारे अश्विनी वैष्णव के पास पिछली बार महत्वपूर्ण रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों का प्रभार था. उन्हें इस बार इन विभागों के साथ महत्वपूर्ण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गयी है.
धर्मेन्द्र प्रधान और पीयूष गोयल क्रमशः शिक्षा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का प्रभार संभालते रहेंगे. हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपने पास बरकरार रखा है, लेकिन उनसे आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय वापस ले लिया गया है.
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