दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का AAP के राष्ट्रीय संयोजक पर हमला, 'अरविंद केजरीवाल ओवरएक्टिंग...'
Kapil Mishra On Arvind Kejriwal: दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल सरकार में थे, तब भी जनता को गुमराह करते थे और आज भी वही कर रहे हैं.
दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि शराब नीति मामले में अभी केस हाई कोर्ट में है और मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ओवरएक्टिंग कर रहे हैं. जब वह सरकार में थे, तब भी जनता को गुमराह करते थे और आज भी वही कर रहे हैं. दिल्ली की जनता 11 साल तक परेशान रही और अब सच सबके सामने है.
कपिल मिश्रा ने कहा, ''शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने गंभीर टिप्पणियां की हैं. इसके बावजूद केजरीवाल ने खुद को निर्दोष बताया. अगर शराब नीति सही थी तो शिकायत होते ही उसे वापस क्यों लिया गया?'' उन्होंने आरोप लगाया कि जांच शुरू होते ही कई मोबाइल फोन तोड़े गए.
कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का लगा था आरोप
यह मामला साल 2021-22 की नई शराब नीति से जुड़ा है. उस समय दिल्ली सरकार ने पुरानी व्यवस्था खत्म कर निजी कंपनियों को ज्यादा जिम्मेदारी दी थी. बाद में आरोप लगे कि नीति में गड़बड़ी हुई और कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया. इसी मामले में सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की थी. पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी इस केस में गिरफ्तार किया गया था.
CAG रिपोर्ट में राजस्व नुकसान की बात थी- कपिल मिश्रा
कपिल मिश्रा ने आगे कहा, ''थोक व्यापारियों का कमीशन 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था.'' उन्होंने सीएजी रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें राजस्व नुकसान की बात कही गई थी. हालांकि आम आदमी पार्टी पहले ही इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता चुकी है और कहती रही है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ.
जनता की अदालत सबसे बड़ी- कपिल मिश्रा
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने दिल्ली की सड़कों, पानी, सीवर, स्कूल, अस्पताल और यमुना की सफाई का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि 11 साल में हालात सुधरने की बजाय बिगड़े हैं. जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है. दिल्ली की जनता ने चुनाव में जवाब दे दिया है.
गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा था. कई बड़े नेता चुनाव हार गए थे. बहरहाल अब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है और आने वाले समय में अदालत का फैसला अहम होगा. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले चुनावों में भी गूंजता रहेगा. खासकर दिल्ली, गुजरात और पंजाब की राजनीति में जोर शोर से उठाया जाएगा.
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