ED Summons Delhi CM: सीएम केजरीवाल को ईडी के समन पर AAP की प्रतिक्रिया, कहा- 'PM मोदी से कोई भी सवाल करता है तो...'

ED Summons Delhi CM Arvind Kejriwal: ईडी की ओर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजे गए समन पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आ गई है. आप सांसद संदीप पाठक ने कहा कि ये पूरी तरह से फर्जी केस है.

(आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक, फाइल फोटो)

Source : PTI

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को ईडी (ED) ने दूसरी बार समन भेजा है. इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की ओर से बयान आया है. आप की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र पीएम मोदी, अरविंद केजरीवाल से डरते हैं. पहले से सीएम केजरीवाल का विपश्यना जाने का कार्यक्रम है. फिलहाल वकील नोटिस पढ़ रहे हैं और आगे जो भी होगा बताया जाएगा. आप के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि ये केस पूरी तरह से फर्जी केस है. इस केस में कुछ भी नहीं है.

संदीप पाठक ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री मोदी से कोई भी सवाल करता है तो वे उसे गिरफ्तार करवाते हैं. पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं और सबसे ज्यादा डरते हैं. उनके सामने कोई सरेंडर करता है तो वे उसे क्लीन चिट दे देते हैं. अरविंद केजरीवाल विपश्यना में जाने वाले हैं और वकील नोटिस पढ़ रहे हैं. आगे देखते हैं कैसे होगा."

19 दिसंबर से विपश्यना के लिए जाने वाले हैं केजरीवाल

बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 19 से 30 दिसंबर तक 10 दिवसीय विपश्यना सत्र पर जाने वाले हैं. पार्टी के मुताबिक, वह 19 दिसंबर को सत्र के लिए जाएंगे और 30 दिसंबर को लौटेंगे. केजरीवाल हर साल 10 दिन के लिए विपश्यना पर जाते हैं. इस बीच ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है.

ईडी के सामने नवंबर में नहीं पेश हुए थे आप के संयोजक

ईडी ने पहली बार उन्हें दो नवंबर को पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन वह यह आरोप लगाते हुए ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए कि नोटिस 'अस्पष्ट, (राजनीति से) प्रेरित और कानून के मुताबिक विचारणीय नहीं' था. अधिकारियों ने कहा कि आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को भेजा गया समन कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करने से संबंधित है. आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति को कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी. आप ने इस आरोप का बार-बार खंडन किया है.