ED के समन पर बांसुरी का AAP पर हमला, बोलीं- 'दिल्ली के CM ने केस को खुद न्योता दिया'
Arvind Kejriwal: बांसुरी स्वराज (Bansuri Swaraj ) का दावा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट मंत्री काफी पढ़े-लिखे हैं, लेकिन कानून के मामले में उनका ज्ञान शून्य नजर आता है.
Delhi News: दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की नेता और नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को नौवां समन जारी करने पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इस मसले पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, "सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट मंत्री भी काफी पढ़े-लिखे हैं, लेकिन जब कानून की बात आती है, तो उनका ज्ञान बहुत कम नजर आजा है. या यं कहिए कि शून्य है."
उन्होंने आगे कहा, "ईडी की दिल्ली आबकारी नीति मामले और दिल्ली जल बोर्ड में बरती गई आर्थिक लापरवाही की जांच चल रही है. शराब घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं। आरोप कहते हैं कि AAP नेताओं ने 100 करोड़ की रिश्वत ली है. दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं. इसलिए उन्हें इन मामलों पूछताछ के दौरान सवालों का जवाब देना होगा"
#WATCH | Delhi: As ED issues 9th summons to Delhi CM and AAP national convenor Arvind Kejriwal, BJP leader Bansuri Swaraj says, "CM Arvind Kejriwal is well-educated and so as his cabinet ministers, however, when it comes to the law, his knowledge is zero...The investigation that… pic.twitter.com/6lKSlAr6Z5
— ANI (@ANI) March 17, 2024
सीएम ने आठ समन का अनादर किया
बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज के मुताबिक, "दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन के 8 समन का अनादर किया है. ईडी ने आईपीसी की धारा 174 के तहत अदालत में जो याचिका दायर की है, उसका इस कार्यवाही या तथ्य से कोई लेना-देना नहीं है कि ईडी का समन 'कानूनी है या अवैध'. अरविंद केजरीवाल जी ने खुद अपने खिलाफ केस को न्योता दिया.''
चुनाव प्रचार से रोकने की साजिश
इस मामले दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े एक 'फर्जी' मामले में अपनी जांच में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन भेजा है. कोई नहीं जानता कि डीजेबी का यह मामला किस चीज को लेकर है. यह किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने की एक वैकल्पिक योजना लगती है.
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