Delhi News Highlights: दिल्ली सरकार के बजट में इन मुद्दों पर हो सकता है फोकस, सबसे ज्यादा रुपये के आवंटन की उम्मीद
Delhi Breaking News Today Highlights: वित्त वर्ष 2022-23 के दिल्ली बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा 16,278 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे, जो इससे पिछले साल के 16,377 करोड़ रुपये से कुछ कम थे.
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Delhi Breaking News Highlights: दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र विकसित किया जाएगा. इसके लिए एम्स ने ‘इंडिया मेडट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड’ के साथ हाथ मिलाया है. एम्स दिल्ली अपने परिसर में रोबोटिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए पहले ही अभिरूचि पत्र जारी कर चुका है. एक बयान के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी स्थित एम्स और ‘इंडिया मेडट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड’ ने रोबोटिक प्रशिक्षण केंद्र के सह निर्माण और विकास के लिए एक समझौता किया है. यह केंद्र एमईएचएनएटी (मेडट्रोनिक ह्यूगो एंड एम्स ट्रेनिंग) के साथ मिलकर गैर लाभकारी आधार पर एम्स के डॉक्टरों और संकाय सदस्यों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों को क्लिनिकल शिक्षा और रोबोटिक सर्जरी का प्रशिक्षण देगा.
Dalhi Riots: 19 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश
दिल्ली की एक सत्र अदालत ने राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक और 18 अन्य के खिलाफ उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों के दौरान आगजनी, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के मामले में कथित संलिप्तता के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया. अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें 24 फरवरी, 2020 को शिव विहार तिराहा के पास फारूक के कथित उकसावे पर एक दंगाई भीड़ ने डीआरपी स्कूल और आस-पास की संपत्तियों को आग लगा दी थी. 18 आरोपी कथित रूप से दंगाई भीड़ का हिस्सा थे. जांच अधिकारी के मुताबिक भीड़ एक विशेष समुदाय की संपत्तियों पर पेट्रोल बम और पत्थर फेंकने के मकसद से राजधानी स्कूल को अपने अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर रही थी और स्कूल से कीमती सामान भी लूट लिए थे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने शुक्रवार को पारित एक आदेश में कहा कि मुझे लगता है कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की आपराधिक साजिश, दंगा, घातक हथियार से लैस होकर हमला करने, हत्या, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और डकैती सहित अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाना जरूरी है. फिलहाल, अदालत ने दयालपुर थाने को फैसल फारूक, शाहरुख मलिक, शाहनवाज, राशिद, मो. फैसल, मो. सोहैब, शाहरुख, आजाद, अशरफ अली, परवेज, आरिफ, सिराजुद्दीन, फैजान, इरशाद, अनीस कुरैशी, मो. परवेज, मो. इलियास, मो. फुरकान और मो. अंसार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
डिलिवरी ब्वॉय से मारपीट के आरोपियों के खिलाफ FIR
पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में ‘छुट्टा’ पैसे को लेकर कहासुनी होने पर कुछ लोगों ने एक ऑनलाइन किराना कंपनी के डिलिवरी ब्वॉज के साथ कथित रूप से मारपीट की. दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह घटना शुक्रवार की है. ऑनलाइन किराना स्टोर ‘ब्लिंकइट’ के डिलिवरी ब्वॉय अमन और गुरपाल सिंह एक ग्राहक के घर पर सामान पहुंचाने गए थे, जिसने उनपर हमला बोल दिया. डीसीपी वेस्ट घनश्याम बंसल के अनुसार सिंह ने अपने बयान में आरोप लगाया कि वह 1655 रुपए का सामान पहुंचाने तरूण सूरी के घर पर गए थे. खुले पैसे नहीं होने पर वह मारपीट पर उतारू हो गया. तीन चार लोगों ने मिलकर मारपीट की.
ब्लिंकइट के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने अधिकारियों को जांच में सहयोग के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं. प्रतिनिधियों की सुरक्षा हमारे लिए अहम है. नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. वहीं इस मामले में आरोपियों ने डिलिवरी ब्वॉय पर घर में मौजूद महिलाओं के साथ गलत व्यवहार का आरोप लगाया है.
दिल्ली के बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा में हो सकता है सबसे ज्यादा आवंटन
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये सबसे ज्यादा राशि आवंटित कर सकती है. वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा 16,278 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे, जो इससे पिछले साल के 16,377 करोड़ रुपये से कुछ कम थे. वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र को 2022-23 में 9,769 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे, जबकि पिछले साल 9,934 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे. अधिकारियों के अनुसार, बजट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सभी नियमित, आमंत्रित और अनुबंधित शिक्षकों, उप प्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों को नए टैबलेट उपलब्ध कराए जा सकते हैं.
दिल्ली सरकार का 2023-24 का बजट 80,000 करोड़ रुपये का हो सकता है. वित्त वर्ष 2022-23 का बजट 75,800 करोड़ रुपये जबकि 2021-22 का बजट 69,000 करोड़ रुपये का था. दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत 2023-24 के लिए बजट 21 मार्च को पेश करेंगे और उससे पहले सरकार का परिणाम बजट आएगा.
एम्स दिल्ली के आसपास वायु प्रदूषण के दावे की पुष्टि को लेकर एनजीटी ने बनाई समिति
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में और इसके आसपास गंभीर वायु प्रदूषण के आरोपों को सत्यापित करने के लिए एक समिति का गठन किया है. एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण ‘इनडोर’ के साथ-साथ बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) के मरीजों, चिकित्सकों और एम्स-दिल्ली के अन्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है. याचिका में दावा किया गया है कि वैधानिक और प्रशासनिक अधिकारी एम्स के आसपास वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं.
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Source: IOCL
