प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन को पारदर्शी और कुशल बनाने की नई पहल, जानें क्या कर रहा दिल्ली नगर निगम
Delhi Property Tax News: एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स को डिजिटल किया है, जिससे टैक्स पेयर को ऑनलाइन नोटिस मिल सके. वहीं, UPIC जनरेट करने, विलय करने और हस्तांतरण करने की भी जानकारी मिल सके.
Delhi News: दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर संग्रह (प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन) को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का एक व्यापक सेट तैयार किया है, जिसका उद्देश्य करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना है. ये पहल मानवीय हस्तक्षेप को कम करने, प्रमुख प्रक्रियाओं को सरल बनाने और नागरिकों को संपत्ति कर मामलों के प्रबंधन के लिए सुलभ, ऑनलाइन संसाधन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं.
मुख्य पहल और सुधार:
इलेक्ट्रॉनिक नोटिस और डिजिटल जवाब
दिल्ली नगर निगम ने एक ऐसी प्रणाली लागू की है जो डीएमसी अधिनियम (संशोधन) 2003 के अनुसार धारा 175, 123A/B, 123D, 154, 156(1), 446, 152A और मूल्यांकन आदेशों के तहत सभी नोटिसों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करने की अनुमति देती है. करदाता अब इन नोटिसों को डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएँ ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, जिससे भौतिक संपर्क की आवश्यकता कम हो जाती है.
सुव्यवस्थित विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड (UPIC) जनरेशन
केवल दो मिनट में, संपत्ति के मालिक अब अपना विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड (यूपीआईसी) पूरी तरह से ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं, जिससे यह प्रक्रिया काफ़ी सरल हो गई है और संपत्ति की पहचान त्वरित सुनिश्चित होती है.
ऑनलाइन यूपीआईसी विलय और हस्तांतरण सुविधाएं
निगम ने यूपीआईसी विलय और हस्तांतरण के लिए ऑनलाइन विकल्प पेश किए हैं. 1 अप्रैल, 2024 से, निगम ने 671 यूपीआईसी का विलय किया है और 21,780 यूपीआईसी हस्तांतरण अनुरोधों को मंजूरी दी है.
संपत्ति की जानकारी तक आसान पहुंच
संपत्ति के मालिक अब निगम के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से यूपीआईसी सहित अपनी संपत्ति से संबंधित विवरणों तक आसानी से पहुँच सकते हैं, जिससे करदाताओं के लिए पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी.
चैटबॉट सहायता
चैटबॉट सुविधा निवासियों को वास्तविक समय की सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें ऑनलाइन संपत्ति कर सेवाओं को समझने और नेविगेट करने में मदद मिलती है. संपत्ति कर प्रक्रियाओं के बारे में नागरिकों के सवालों के जवाब देने के लिए यह सेवा हर समय उपलब्ध है.
नागरिक शिक्षा के लिए यूट्यूब चैनल
जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, एमसीडी ने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें छोटे, जानकारीपूर्ण वीडियो हैं जो ऑनलाइन पीटीआर फाइलिंग, यूपीआईसी जनरेशन और यूपीआईसी विलय और हस्तांतरण प्रक्रिया जैसे प्रमुख संपत्ति कर विषयों की व्याख्या करते हैं.
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