ESI Dispensary Delhi: ईएसआई लाभार्थियों के लिए जल्द खुलेंगी 12 नई डिस्पेंसरी, दिल्ली सरकार का फैसला
ESI Dispensaries News: श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने ईएसआईसी के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए उनकी न्यूनतम वेतन सीमा को 21 बढ़ाकर 31 हजार करने के निर्देश दिए.
Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार में ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को ईएसआई में शामिल कर उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है. इसी दिशा में कदम उठाते हुए श्रम मंत्री राज कुमार आनंद की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय बोर्ड की 53वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने ईएसआईसी से राजधानी में 70 विधानसभाओं के लिए डिस्पेंसरी खोलने की संभावना तलाशने के आदेश दिए. साथ ही इस बात का भी ऐलान किया कि दिल्ली में बहुत जल्द ईएसआईसी लाभार्थियों के लिए 12 नई डिस्पेंसरी खोली जाएंगी. इसके लिए विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और उचित स्थान का चयन किया जा रहा है.
श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने ईएसआईसी के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए उनकी न्यूनतम वेतन सीमा को 21 हजार से बढ़ाकर 31 हजार करने की दिशा में संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं. वहीं केजरीवाल सरकार ईएसआईसी लाभार्थियों के बच्चों के लिए ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेजों में कोटा निर्धारित करेगी. बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों को उनके अधिकारों और सराकरी सुविधाओं के प्रति जागरूक करने के लिए श्रम विभाग और ईएसआईसी साथ मिलकर औद्योगिक क्षेत्र में जागरूकता शिविर लगाएंगे.
हर विधानसभा क्षेत्र में हो ESI डिस्पेंसरी
ईएसआईसी अधिकारियों ने बोर्ड को बताया कि दिल्ली में 12 नई डिस्पेंसरी खोलने के लिए मंजूरी मिल चुकी है. अब इस दिशा में काम करते हुए उचित स्थान की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है. श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने राजधानी में 70 विधानसभाओं में ईएसआईसी लाभार्थियों के लिए एक.एक डिस्पेंसरी खोलने की बात बोर्ड के समक्ष रखी. कर्मचारी राज्य बीमा निगम से इस दिशा में संभावनाएं तलाशते हुए प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए हैं.
नियोक्ताओं से करवाएं ऑन स्पॉट पंजीकरण
बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि दिल्ली में कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना बेहद जरूरी है. इसे सफल बनाने के लिए दिल्ली सरकार का श्रम विभाग और कर्मचारी राज्य बीमा निगम साथ मिलकर काम करेगा. राजधानी के बड़े औद्योगिक क्षेत्र में दोनों सरकारी संस्थाएं साथ मिलकर जागरूकता शिविर का आयोजन करेंगी. इन शिविरों में कर्मचारियों को उनके अधिकारों और सरकारी सुविधाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा. इसी के साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिविर में नियोक्ताओं का ईएसआईसी के अंतर्गत ऑन स्पॉट पंजीकरण कराया जाए. ताकि उनके पास काम करने वाले कर्मचारियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके. श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने यह सुझाव दिया कि कर्मचारियों को समय समय पर सरकार की सभी सुविधाओं के प्रति जागरूक करने के लिए विशाल जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए. इसमें शिविर लगाने के साथ ही ईएसआईसी की तरफ से कर्मचारियों को न्यूजलेटर और मैगजीन भी बांटी जानी चाहिए. जिसमें यह बताया जाए कि ईएसआईसी का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को किन दस्तावेजों की जरूरत होगी. इसी के साथ अगर वह अपने दस्तावेजों में जरूरी बदलाव करना चाहते हैं तो किस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
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