Delhi Budget: स्कूलों में नए कंप्यूटर और टीचर्स को टैबलेट, जानें- दिल्ली को शिक्षा बजट में क्या कुछ मिला?

Delhi Budget For Education: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस बार शिक्षा के बजट को बढ़ाया है. पिछले साल केजरीवाल सरकार ने शिक्षा के लिए 16, 278 करोड़ रुपये आवंटित किए थे.

(दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत)

Source : PTI

Delhi Education Budget 2023: दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने बुधवार को देश की राजधानी का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. 2022-23 के लिए राज्य के बजट का आकार 75,800 करोड़ रुपये और इससे पहले के वित्त वर्ष में 69,000 करोड़ रुपये था. इस मौके पर वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि यह स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के अलावा शहर के बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने पर केंद्रित है. केजरीवाल सरकार ने 2023 के बजट में सबसे ज्यादा शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 16, 575 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले साल 16, 278 करोड़ रुपये था.

शिक्षा क्षेत्र के लिए केजरीवाल सरकार की बड़ी घोषणाएं

• केजरीवाल सरकार 2023-24 में दिल्ली के 350 स्कूलों में नए कंप्यूटर स्थापित करने के अलावा सभी शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, उप-प्राचार्यों को नए टैबलेट मुहैया कराएगी.
• दिल्ली सरकार के अंडर 350 स्कूलों में से हर स्कूल को 20 नए कंप्यूटर देना और विशिष्ट उत्कृष्टता वाले स्कूलों में फ्रेंच, जर्मन, जापानी और स्पेनिश पढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया गया.
• वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि 2023 में अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के और ब्रांच खोले जाएंगे. 2021 में विशिष्ट शिक्षा के 20 विद्यालय थे, जिन्हें 2023 में बढ़ाकर 37 किया जाएगा.
• कैलाश गहलोत ने यह भी घोषणा की कि स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग में बच्चों के लिए पेशेवर कौशल विकसित करने के लिए स्कूल और उद्योग सहयोग करेंगे.

स्वास्थ्य के लिए आवंटित किए गए हैं 9,742 करोड़ रुपये 

इसके अलावा दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने बुधवार को पेश किए गए अपने बजट में साल 2023-24 के लिए स्वास्थ्य के लिए कुल 9,742 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में 9 अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 4 इस साल शुरू हो जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 14 हजार से बढ़ाकर 30 हजार करने की है.