Delhi News: दिल्ली की सड़कों के किनारे सरकार बढ़ाएगी ग्रीन एरिया, जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन

सड़कों के किनारे ग्रीन एरिया बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है. इस संबंध में मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की.

(सड़कों के किनारे सरकार बढ़ाएगी ग्रीन एरिया)

District Level Task Force Formed for Green Area: दिल्ली की सड़कों के किनारे ग्रीन एरिया बढ़ाने को सरकार जिला स्तर पर काम करेगी. इसके लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है. इस संबंध में मंत्री गोपाल राय ने रोड साइड ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए दिल्ली सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. समीक्षा बैठक में वन विभाग, पीडब्लूडी, डीएसआईआईडीसी, एमसीडी और अन्य एजेंसी के अधिकारी मौजूद रहे.

डस्ट प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश

डस्ट प्रदूषण नियंत्रित कर ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए के लिए सभी रोड ओनिंग एजेंसी को 15 दिनों में रिपोर्ट बनाने को कहा गया. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि समर एक्शन प्लान में भी इसे शामिल किया गया है, और उसके 14 बिंदुओं में से एक रोड साइड ग्रीन कवर बढ़ाना है. बैठक में सभी रोड ओनिंग एजेंसी को दिल्ली में बढ़ रहे डस्ट प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया गया. सभी रोड ओनिंग एजेंसी दिल्ली में मौजूद रोड साइड ग्रीन कवर की उपलब्धता का निरीक्षण करेगी, साथ ही रोड मैपिंग के जरिए भी पता लगाया जाएगा की किस क्षेत्र में कितना और किस तरह का ग्रीन कवर मौजूद है.

रोड साइड ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन

बेहतर और खराब वर्ग में विभाजित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी, इसके साथ साथ उन जगहों की भी मैपिंग होगी जहां ग्रीन कवर बिलकुल ना के बराबर हैं. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में रोड साइड ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए पीडब्लूडी को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं, साथ ही अन्य रोड ओनिंग एजेंसी को भी इसमें सम्मिलित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत दिल्ली में रोड साइड ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर भी टीमें तैनात की गई है. साथ ही एक सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम का भी गठन करने का पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया गया है, जिसमें पीडब्लूडी  एनडीपीएल, दिल्ली जल बोर्ड, बीएसईएस जैसे संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल हैं.