दिल्ली में गर्मी के साथ गहराया पावर संकट, कांग्रेस ने बिना टेंडर बिजली की खरीद पर उठाए सवाल
Delhi Power Cut: देवेंद्र यादव ने BJP सरकार द्वारा बिना टेंडर बिजली की खरीद में भ्रष्टाचार की आशंका जताई है. सरकार ने DERC से मई से जुलाई 2025 के बीच 400 मेगावाट बिजली खरीद की इजाजत मांगी है.
Delhi Electricity Supply: दिल्ली में नई सरकार के गठन की वजह से राजनीतिक पारा चरम पर है. दूसरी तरफ दिल्ली में मौसम में बदलाव और तापमान में लगातार बढ़ोतरी की वजह से बिजली कटौती की समस्या ने दिल्लीवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में बढ़ते बिजली संकट और उपभोक्ताओं पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर गंभीर चिंता जताई है.
उन्होंने कहा कि गर्मियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में बिजली कटौती की समस्या बढ़ती जा रही है. इस बीच दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) के नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद बिजली कंपनियां बिना टेंडर के महंगी बिजली खरीदने की तैयारी में हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका है.
DPCC अध्यक्ष ने जताई भ्रष्टाचार की आशंका
देवेंद्र यादव ने बताया कि डीईआरसी के समक्ष एक याचिका विचाराधीन है, जिसमें मई 2025 से जुलाई 2025 के बीच 400 मेगावाट बिजली की सीधी खरीद की इजाजत मांगी गई है. यह खरीद बिना टेंडर प्रक्रिया के रात 12 बजे से 2 बजे और रात 8 बजे से 12 बजे के बीच प्रस्तावित है. उन्होंने इसे बड़े भ्रष्टाचार का संकेत बताते हुए कहा कि "इसके तार काफी दूर तक जुड़े हैं.
कंसल्टेंट नियुक्त करने से उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ
सीएम रेखा गुप्ता सरकार ने बिजली बिलों में वृद्धि के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ने की साजिश रची जा रही है. बिजली कंपनियां बिना प्रतिस्पर्धा के ऊंचे दामों पर बिजली खरीद रही हैं, जिससे उनका दिल्ली के ऊर्जा बाजार पर एकाधिकार स्थापित हो सकता है. इससे बिजली के दाम बढ़ेंगे और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा.
बिजली बिलों में बढ़ोतरी की आशंका- देवेंद्र यादव
डीपीसीसी अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उसने वर्षों तक नए टैरिफ ऑर्डर जारी नहीं किए, जिसके चलते अब बिजली कंपनियां अपने पुराने नुकसान की भरपाई उपभोक्ताओं से करने की योजना बना रही हैं. इससे बिजली बिलों में भारी वृद्धि की आशंका है, जिसका फायदा बिजली कंपनियों को होगा.
उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार की सब्सिडी नीति भेदभावपूर्ण थी, जिसके कारण कुछ उपभोक्ताओं को राहत मिली. जबकि बाकियों पर अतिरिक्त शुल्क थोपा गया. इसका परिणाम उद्योग-धंधों के बंद होने और बेरोजगारी के रूप में सामने आया.
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