MCD में 14 विधायक किए गए नॉमिनेट, जानें- लिस्ट में किन-किन नेताओं का नाम शामिल, मेयर चुनाव पर पड़ेगा असर?
MCD News: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि एमसीडी के लिए नोमिनेटेड विधायक एमसीडी को प्रशासनिक, बजट और शहरी विकास कार्यों के प्रभावी तरीके पूरा कराने में सहयोग करेंगे.
Delhi MCD News: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली नगर निगम में 14 विधायकों को नॉमिनेट किया. उन्होंने विधायकों का नामांकन नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 3(3)(बी) के तहत किया है. विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इन विधायकों की जिम्मेदारी एमसीडी को प्रशासनिक, बजट और शहरी विकास कार्यों में सहयोग देना की होगी. नामित विधायकों का मुख्य उद्देश्य नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाना, कचरा प्रबंधन में सुधार करना, प्रदूषण कम करना और लोगों को एक साफ-सुथरा वातावरण देना होगा.
स्पीकर ने किन-किन विधायकों को किया नॉमिनेट
1. अनिल कुमार शर्मा (आर.के. पुरम) 2. चंदन कुमार चौधरी (संगम विहार) 3. जितेंद्र महाजन (रोहतास नगर) 4. कर्नैल सिंह बस्ती (शकूर बस्ती) 5. मनोज कुमार शौकीन (नांगलोई जाट) 6. नीलम पहलवान (नजफगढ़) 7. प्रद्युम्न सिंह राजपूत (द्वारका) 8. प्रवेश रत्न पटेल (पटेल नगर) 9. राज कुमार भाटिया (आदर्श नगर) 10. राम सिंह नेताजी (बदरपुर) 11. रवि कांत त्रिलोकपुरी (त्रिलोकपुरी) 12. संजय गोयल (शाहदरा) 13. सुरेंद्र कुमार (गोकलपुर) 14. तरविंदर सिंह मरवाह (जंगपुरा).
सफाई और विकास पर जोर
दिल्ली में एमसीडी उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी एमसीडी में बंटी थी, लेकिन 2022 में इन्हें फिर से एक कर दिया गया. इसके बावजूद, एमसीडी को बजट की कमी, कचरे का सही निपटान और कर्मचारियों के वेतन जैसे कई मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है. इन 14 विधायकों की नियुक्ति से इन चुनौतियों से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है.
दिल्ली विधानसभा की यह पहल राजधानी के सतत शहरी विकास, नागरिक सुविधाओं में सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
नगर निगम को मजबूत करने की पहल
एमसीडी दिल्ली की सबसे बड़ी स्थानीय निकाय संस्था है, जो राजधानी में सफाई, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पार्कों की देखभाल और अन्य नागरिक सेवाओं का संचालन करती है. इस संस्था की प्रभावी कार्यशैली से ही शहर की मूलभूत सुविधाएं ठीक ढंग से चलती हैं.
दिल्ली विधानसभा की यह पहल राजधानी के सतत शहरी विकास, नागरिक सुविधाओं में सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
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