Delhi Air Pollution: दिल्ली में सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम, प्रदूषण के बीच AAP सरकार का बड़ा फैसला
Delhi Air Pollution News: दिल्ली में खतरनाक वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला लिया. अब 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे.
Delhi AQI Today: दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को एक्स पोस्ट पर बताया है कि प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला लिया है. 50 प्रतिशत कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे. इसको लेकर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की आपात बैठक भी बजे बुलाई है.
दिल्ली सरकार के इस फैसले पर अमल के तौर तरीकों को लेकर बुधवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे. बैठक में वर्क फ्रॉम होम के तौर तरीके तय किए जाएंगे. ताकि सरकारी कामकाज बाधित न हों.
Delhi Environment Minister Gopal Rai tweets, "To reduce pollution, Delhi government decided to implement work from home in government offices. 50% employees will work from home..." pic.twitter.com/C7lJT27H4e
— ANI (@ANI) November 20, 2024
AQI आज भी बहुत खराब
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है. हालांकि, तेज हवा चलने की वजह से वायु गुणवक्ता सूचकांक में कमी आई है, लेकिन एक्यूआई अब भी बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है.
दिल्ली में बुधवार (20 नंवबर) को सुबह 6:45 बजे के समय भी एक्यूआई बहुत खराब दर्ज किया गया. द्वारका और उत्तम नगर में सबसे ज्यादा एक्यूआई 388 दर्ज किया गया. इसके अलावा, जनकपुरी में 384, सुखदेव विहार में 381, अलीपुर में 379, शालीमार बाग में 377, रोहिणी में 382, मॉडल टाउन में 377 दर्ज किया गया. आज भी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में एक्यूआई 300 से ज्यादा ही हैं.
'केंद्र दे कृत्रिम बारिश कराने की इजाजत'
दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार से पड़ोसी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाने की अपील की थी. उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की अनुमति देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बार-बार किए गए अनुरोध पर भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कोई फैसला नहीं लिया है.
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