ABVP ने UGC को सौंपी मांगों की फेहरिस्त, उच्च शिक्षा और छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा
Delhi News: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में उच्च शिक्षा और छात्रों से संबंधित प्रमुख मुद्दे शामिल थे.
Delhi News: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का एक प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष प्रो एम जगदीश कुमार से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने यूजीसी अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी सौंपा. ज्ञापन के जरिए छात्रवृत्ति, फेलोशिप, प्रवेश परीक्षा, शिक्षा का व्यापारीकरण, छात्र संघ चुनाव और विश्वविद्यालय प्रशासन में सुधार जैसे कई प्रमुख मुद्दों पर यूजीसी अध्यक्ष का ध्यान खींचा गया. एबीवीपी ने नॉन-नेट फेलोशिप की 8000 राशि में बढ़ोतरी कर राज्य विश्वविद्यालयों तक भी विस्तारित करने की मांग की.
एबीवीपी ने कहा कि छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए फेलोशिप और छात्रवृत्ति की राशि को समय-समय पर बढ़ाया जाना चाहिए. ज्ञापन के माध्यम से यूजीसी फेलोशिप पोर्टल पर प्रमाणपत्र अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने पर भी जोर दिया. एबीवीपी ने यूजीसी से सभी विश्वविद्यालयों में केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के तहत कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) को लागू करने का आग्रह किया ताकि एक समान आवेदन शुल्क सुनिश्चित हो सके. स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के शैक्षणिक कैलेंडर में नियमितता सुनिश्चित करने और प्रवेश परीक्षाओं के बढ़ते आवेदन शुल्क को नियंत्रित करने का भी आग्रह किया गया.
ABVP ने की उच्च शिक्षा में सुधार की मांग
एबीवीपी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ट्यूशन फीस बढ़ोतरी पर रोक और "ग्रेडेड स्वायत्तता" के नाम पर पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता को वापस लेने की भी मांग की. निजी विश्वविद्यालयों में व्यापारीकरण, भ्रष्टाचार और एकाधिकार को रोकने के लिए केंद्रीय कानून की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया. एबीवीपी ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षा का व्यावसायीकरण के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए. यूजीसी से शैक्षणिक संस्थानों में छात्र संघों के लिए सीधे चुनाव की वकालत की गई. छात्र संघ और चुनाव को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय छात्र संघ अधिनियम लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया. एबीवीपी ने विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक परिषदों में छात्रों को प्रतिनिधित्व देने की भी मांग की है.
शैक्षणिक परिसरों में हिंसा, उत्पीड़न और नशीले पदार्थों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया गया. एबीवीपी ने कहा कि विश्वविद्यालयों में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए. प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन देकर विश्वविद्यालय में कुलपति और पूर्णकालिक रजिस्ट्रार की शीघ्र नियुक्ति का भी आग्रह किया. उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए फौरन कदम उठाने चाहिए. एबीवीपी की मांग पर यूजीसी ने सकारात्मक रुख दिखाया. आयोग ने कहा कि पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप शीघ्र जारी की जाएगी. फेलोशिप की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ प्रक्रियाओं को अधिक सरल और प्रभावी बनाने पर भी काम हो रहा है.
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