'दिल्ली डूबी, काम अभी भी अधूरा', कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव का रेखा गुप्ता सरकार पर हमला
Delhi News: दिल्ली में हुई बिन मौसम बारिश के बाद जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि नालों की सफाई का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है.
Delhi Politics: दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में हुई बिन मौसम बारिश के बाद उत्पन्न जलभराव की स्थिति को लेकर रेखा गुप्ता सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि 30 मई तक नालों की सफाई का दावा पूरी तरह खोखला है, क्योंकि जमीनी स्तर पर कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है.
देवेंद्र यादव ने कहा कि एक घंटे की बारिश ने दिल्ली को डुबो दिया और सरकार अब जागी है. उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के बयान को 'सिर्फ बयानबाज़ी' करार दिया और कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तीन महीनों में सिर्फ वादे किए हैं, काम कुछ नहीं किया.
'जलभराव की स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा'
देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केवल मजनू का टीला और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोल्फ लिंक जैसी पॉश कॉलोनियों का निरीक्षण कर रही हैं, लेकिन पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली की जेजे कॉलोनियों और अनधिकृत बस्तियों में जलभराव की स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है.
देवेंद्र यादव ने कहा, ''बीजेपी की सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है.'' उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार भी विकास को सिर्फ कागज़ों पर सीमित रखे हुए है.
'शीला दीक्षित सरकार के दौरान पूरी होती थी सफाई'
देवेंद्र यादव ने कहा, “बीजेपी जानती थी कि हर साल मानसून में दिल्ली जलभराव से जूझती है, फिर भी सफाई का काम शुरू नहीं किया गया.” उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के शासनकाल में, विशेषकर शीला दीक्षित सरकार के दौरान, मई के मध्य तक नालों की सफाई पूरी हो जाती थी, जिससे दिल्ली में कभी जलभराव नहीं हुआ.
उन्होंने कहा कि अगर इस बार भी मानसून में जलभराव की स्थिति बनी, तो बीजेपी की नाकामी जनता के सामने पूरी तरह उजागर हो जाएगी.
'जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा'
देवेंद्र यादव ने अंत में कहा कि प्रवेश वर्मा ने 22 मार्च को कहा था कि अगर जलभराव हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन एक दिन की बारिश के बाद भी किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. मुख्यमंत्री और मंत्री सिर्फ बयान देते हैं, जवाबदेही से बचते हैं.
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