कैग की रिपोर्ट पर CM रेखा गुप्ता बोलीं, 'खास लोगों के फायदे के लिए लाई गई नई शराब नीति'

CM Rekha Gupta on Delhi CAG Report: सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकारी खजाने की लूट शराब नीति के नाम पर हुए घोटाले में की गई. उन्होंने कहा कि ये कैग की रिपोर्ट में साफ हो गया.

(दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, फाइल फोटो)

Source : PTI

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि कैग (नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) की रिपोर्ट सामने आने से न केवल दिल्ली को लूटने वाली शराब नीति की सच्चाई जनता के सामने आई है, बल्कि यह भी स्पष्ट हो गया है कि कैसे निजी स्वार्थ को जनता के हितों से ऊपर रखा गया.

'पसंदीदा व्यापारियों को लाभ'

सीएम ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए. अपने एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, "CAG रिपोर्ट के सामने आने से यह साफ हो गया है कि दिल्ली में विगत सरकार द्वारा लागू की गई शराब नीति का एकमात्र उद्देश्य अपने पसंदीदा व्यापारियों को लाभ पहुंचाना था. जनता के हितों की अनदेखी कर, केवल अपने और अपने खास लोगों के फायदे के लिए ही पिछली सरकार के कार्यकाल में नई शराब नीति लाई गई थी."

'सरकारी खजाने की लूट'

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "शराब नीति के नाम पर हुए घोटाले से सरकारी खजाने की जो लूट हुई थी, वह CAG रिपोर्ट से स्पष्ट हो गई है. साथ ही, यह भी स्पष्ट हो चुका है कि जनता के हितों की रक्षा करने में विगत सरकार पूरी तरह से विफल रही थी."

'स्वास्थ्य मानकों की अनदेखी'

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, "सरकार का कर्तव्य जनता के स्वास्थ्य की चिंता करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, लेकिन CAG रिपोर्ट के सामने आने से यह स्पष्ट हो चुका है कि गत सरकार ने अपने स्वार्थ के चलते नई शराब नीति लागू करते समय जान-बूझकर स्वास्थ्य मानकों की अनदेखी की और जनता की जान को खतरे में डाला."

दिल्ली में चढ़ा सियासी पारा

कैग रिपोर्ट के खुलासे के बाद, दिल्ली की राजनीति में हलचल मच गई है. विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जबकि सरकार ने सभी आरोपों को निराधार बताया है. आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है, जहां सरकार को इन आरोपों का जवाब देना होगा. इस प्रकरण ने एक बार फिर से सरकारी नीतियों में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को उजागर किया है, ताकि जनता के हितों की रक्षा हो सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके.