बस मार्शल्स के मुद्दे पर सौरभ भारद्वाज ने पकड़े विजेंद्र गुप्ता के पैर, अरविंद केजरीवाल ने कही बड़ी बात

Delhi News: दिल्ली में बस मार्शल्स की बहाली के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है. आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और मंत्री लगातार इस मामले को लेकर बीजेपी और उपराज्यपाल को घेर रहे हैं.

(बस मार्शल्स के मुद्दे पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पकड़े विजेंद्र गुप्ता के पैर)

Source : @Sanjeev_aap/PTI

Delhi Bus Marshals News: दिल्ली में बस मार्शल्स की बहाली का मुद्दा गरमाया हुआ है. इस मुद्दों पर शनिवार को सियासी गहमागहमी नजर आई. बस मार्शल्स की बहाली पर अपनी बात से पलटने के लिए आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है. इस बीच दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज की एक तस्वीर सामने आई. इसमें वो बीजेपी नेता विजेंद्र गु्प्ता का पैर पकड़ लिया. अब इस तस्वीर पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है.

इस तस्वीर पर उन्होंने कहा, "मुझे गर्व है अपने मंत्रियों पर जो लोगों के काम करवाने के लिए किसी के पैरों में भी लेट जाते हैं. मेरी LG साहिब और बीजेपी वालों से विनती है कि इस मुद्दे पर और राजनीति ना करें और तुरंत बस मार्शलों को नौकरी पर रखा जाए."

सीएम आतिशी शनिवार को LG दफ्तर गईं थी

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी शनिवार (4 अक्टूबर) को आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी विधायकों के साथ बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर एक नोट सौंपने और उस पर उनकी मंजूरी लेने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के दफ्तर गईं थी. इससे पहले कैबिनेट की बैठक में यह नोट पास किया गया था. 

बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने आतिशी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने उनसे एक प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने की अपील की जो उनकी मंजूरी के लिए एलजी को नोट सौंपेगा. एक वीडियो में, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कैबिनेट ने सर्वसम्मति से नोट पारित किया. इसे मुख्यमंत्री, आप और बीजेपी के विधायकों द्वारा सक्सेना की मंजूरी के लिए एलजी कार्यालय में ले जाया गया था.

बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार की शाम को एलजी हाउस के बाहर बस मार्शल्स के साथ प्रदर्शन किया था. इस दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था. गौरतलब है कि सार्वजनिक परिवहन बसों में मार्शल के रूप में तैनात 10,000 से अधिक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को पिछले साल हटा दिया गया था, जिसके बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है.