Delhi में अब अधिकारी फोन कॉल करेंगे रिकॉर्ड! जानें- मंत्री Atishi को क्यों देना पड़ा ये निर्देश?

Atishi Reaction: आतिशी का दावा है कि किसी सिविल सेवक को धमकी देना या डराना न केवल केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम, 1964 का उल्लंघन है, बल्कि आईपीसी की धाराओं के तहत यह अपराध है.

आतिशी

Source : Facebook: Atishi

Delhi News: दिल्ली की नौकरशाही पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी (Vinai Saxena) के बीच जंग जारी है. ताजा मामले में केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal) में सबसे ज्यादा कद्दावर मंत्री आतिशी (Atishi) ने आरोप लगाया है कि उनके विभाग के अधिकारी (Vigilance Officer) दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में अपने समकक्ष अधिकारियों को "धमकी" दे रहे हैं और "परेशान" कर रहे हैं. ताकि उन्हें "अवैध आदेश" जारी करने के लिए मजबूर किया जा सके.

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस मसले पर आतिशी ने 26 सितंबर 2023 को जारी एक आदेश में अपने विभागीय अधिकारियों से कहा है किअपने मोबाइल फोन का उपयोग कर ऐसी बातचीत को रिकॉर्ड कर लें. रिकॉर्ड करने के बाद उसकी कॉपी मुझे दें. आतिशी ने कहा कि धमकियां देते पाए जाने वाले सतर्कता विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

'धमकी' सिविल सेवा नियमों के खिलाफ

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सतर्कता विभाग के कुछ अधिकारियों से बार-बार फोन आते हैं, धमकी दी जाती है कि यदि उन्होंने उक्त आदेश जारी नहीं किए, तो उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी जाएगी और उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा." अपने आदेश में उन्होंने आगे कहा है कि किसी सिविल सेवक को धमकी देना या डराना न केवल केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत भी यह अपराध है. ताजा आदेश में कहा गया है, "यदि अधिकारियों को सतर्कता विभाग में बुलाया जाता है और व्यक्तिगत रूप से धमकी दी जाती है, तो जिस अधिकारी को धमकी दी जा रही है या डराया जा रहा है, उसे अपने फोन रिकॉर्डर पर बातचीत रिकॉर्ड करनी चाहिए."

AAP नेता पहले भी लगा चुके हैं ये आरोप

आतिशी का यह आदेश दिल्ली में नौकरशाही पर नियंत्रण को लेकर आप सरकार और बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र के बीच खींचतान के बीच आया है. दरअसल, 7 अगस्त को, संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया, जिसने केंद्र को दिल्ली सरकार में नौकरशाहों पर नियंत्रण दे दिया. आप नेता पहले भी कई ऐसा कह चुके हैं​ कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने मंत्रियों द्वारा जारी आदेशों को सुनने से इनकार कर दिया है.