दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी सब्सिडी, पढ़ें कैबिनेट के फैसले

Delhi Cabinet Decisions: दिल्ली सरकार ने कैबिनेट के निर्णय के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति की अवधि में विस्तार दे दिया है. यह अब राजधानी दिल्ली में मार्च 2025 तक लागू रहेगा.

(दिल्ली की सीएम आतिशी, फाइल फोटो)

Source : PTI

Delhi News: दिल्ली की सीएम आतिशी (Atishi) ने कैबिनेट के फैसलों को लेकर आज (28 नवंबर) प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. आतिशी ने इस दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल  जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में आप सरकार ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक, EV पॉलिसी, डोरस्टेप डिलीवरी जैसी क्रांतिकारी नीतियां देकर देशभर में मिसाल पेश की. 

उन्होंने आगे कहा, ''दूसरी पार्टी जब अपने राज्यों में अरविंद केजरीवाल जी जैसे काम न कर सकी तो उनके कामों को रोकने का प्रयास किया, षड्यंत्र रचकर उन्हें गिरफ्तार किया. जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तब दिल्लीवालों के सारे काम रोके गए- बुजुर्गों-विधवाओं की पेंशन बंद हो गई, सड़क-सीवर के काम ठप किए गए, कर्मचारियों की तनख्वाह रोकी गई. EV पॉलिसी रोक दी गई.''

युद्धस्तर पर शुरू हुआ काम - आतिशी

सीएम आतिशी ने कहा, ''केजरीवाल जी की वापसी के साथ उनके मार्गदर्शन में दिल्लीवालों का हर रुका हुआ काम अब युद्धस्तर पर शुरू हो गया है. इसी काम की शृंखला में आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. दिल्ली सरकार की DSFDC कॉरपोरेशन SC/ST/OBC/Minority व दिव्यांगजनों को कम दरों पर लोन व अन्य वित्तीय सहायता देती है.''

कर्मचारियों का बकाया तनख्वाह मिलेगा

आतिशी ने कहा, ''अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेजने के बाद DSFDC कॉरपोरेशन के 125 से ज़्यादा कर्मचारियों की महीनों तक तनख़्वाह रोक दी गई थी. आज दिल्ली कैबिनेट ने इस कॉरपोरेशन को 17 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया है ताकि इसके कर्मचारियों को पुरानी रुकी तनख्वाह और आगे की तनख्वाह समय पर मिलती रहे.''

इलेक्ट्रिक वाहन नीति की अवधि बढ़ाई

उन्होंने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए गुरुनानक आई सेंटर में ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग शुरू करने का निर्णय लिया है. यहां 4 साल के बैचलर ऑफ ऑपोमेट्री कोर्स की शुरुआत की जाएगी. आतिशी ने बताया कि दिल्ली ईवी नीति की अवधि मार्च 2025 तक बढ़ाई गई है. 1 जनवरी, 2024 और इसके बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी मिलेगी और रोड टैक्स में छूट मिलेगी.