Delhi: मनीष सिसोदिया को MLA फंड से काम सैंक्शन करने की मिली मंजूरी, CM केजरीवाल बोले- 'जेल में रहते हुए भी...'

Delhi News: राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले की सुनवाई 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. कोर्ट ने सीबीआई को सभी आरोपियों को आरोप पत्र उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये हैं.

(मनीष सिसोदिया को MLA फंड से काम सैंक्शन करने की मिली मंजूरी)

Source : PTI

Arvind Kejriwal on Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) जेल में होने के बावजूद लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं. जेल में रहते हुए पटपड़गंज से विधायक (Patparganj MLA) सिसोदिया ने कोर्ट से क्षेत्र के विकास और जनता के समस्याओं को हल करने के लिए विधायक निधि (MLA Nidhi ) से फंड जारी करने की इजाजत मांगी थी. इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार ली है. इस से मनीष सिसोदिया को विधायक निधि से फंड जारी करने का रास्ता साफ हो गया.

दरअसल, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और पटपड़गंज से विधायक मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने क्षेत्र के विकास के लिए विधायक निधि से फंड जारी करने की इजाजत मांगी थी. मनीष सिसोदिया के इस अर्जी का सीबीआई की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया था. इस संबंध में सिसोदिया के वकील ने बताया कि, 'इससे पहले भी कोर्ट द्वारा मनीष सिसोदिया को विधायक निधि फंड से पैसा जारी करने की इजाजत दी जा चुकी है. 

कोर्ट ने सुनवाई 20 सितंबर तक के लिए की स्थगित

आप के सीनियर के नेता मनीष सिसोदिया बीते कुछ माह से कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं. मंगलवार (22 अगस्त) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के द्वारा पेश एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुनवाई 20 सितंबर के लिए स्थगित कर दी है. इस मामले के सभी आरोपियों को कोर्ट ने आरोप पत्र से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी देने का निर्देश दिया है. 

सीएम केजरीवाल ने जानें क्या कहा?

कोर्ट के इस आदेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि, हम सबको मनीष सिसोदिया पर गर्व है. जेल में रहते हुए भी उन्हें दिल्ली और अपनी विधान सभा के लोगों की चिंता है.' ट्विटर (अब एक्स) पर पोस्ट किये गए एक संदेश में उन्होंने कहा कि, 'आज उन्होंने कोर्ट से अनुमति मांगी कि क्या वो अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिये अपने एमएलए फंड से काम सैंक्शन कर सकते हैं? कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी.