दिल्ली सरकार का बसों के संचालन पर बड़ा फैसला, 1 अप्रैल 2026 से होगा ये बदलाव
Delhi Pollution News: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अभी तक हमें 12 ऐसे PUC सेंटर मिले जिनके मापदंड ठीक नहीं थे, उन्हें नोटिस भेज दिया गया है और ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है.
दिल्ली में रेखा गुप्ता कैबिनेट की बैठक में प्रदूषण को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार (23 दिसंबर) को हुई कैबिनेट मीटिंग पर जानकारी देते हुए बताया कि डीटीसी के जो ऑपरेशन पहले DIMS के पास थे, अब पूरी तरह डीटीसी के पास होंगे. इससे रूट रेशनलाइजेशन करना आसान होगा.
पहला फैसला- बस सेवाओं को लेकर
सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल 2026 से अभी DIMTS द्वारा चलाई जा रही सभी बस सेवाएं बंद कर दी जाएंगी और दिल्ली की पूरी बस सेवा DTC के हाथ में होगी. इससे बसों का संचालन ज्यादा बेहतर होगा, बसें समय पर चलेंगी और यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा.
दूसरा फैसला - जलाशयों के पुनर्जीवन पर
दिल्ली के जलाशयों और जल स्रोतों को फिर से जीवित करने का निर्णय लिया गया है. इस कदम से भूजल स्तर सुधरेगा, पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और प्राकृतिक जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, स्वच्छ जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा.
तीसरा फैसला -ई-वेस्ट इको पार्क
सरकार ने होलंबी कलां में ‘ई-वेस्ट इको पार्क’ स्थापित करने का फैसला किया है. इससे इलेक्ट्रॉनिक कचरे का वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से निपटान होगा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी.
सरकार का कहना है कि ये फैसले न केवल आज की जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ पर्यावरण, मजबूत सार्वजनिक सेवाएं और सुरक्षित भविष्य की ठोस नींव भी तैयार करेंगे.
मंत्री सिरसा ने बताया कि GRAP हटने के बाद भी 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नियम जारी रहेगा. जांच में 12 पीयूसी सेंटर बंद पाए गए, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने व्यावसायिक वाहनों के लिए 4 नए टेस्टिंग स्टेशन को मंजूरी दी है. ऊंची इमारतों में धूल नियंत्रण के लिए मिस्ट सिस्टम लागू करने की अनुमति दी गई है. प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर सख्त कार्रवाई की गईय डीपीसीसी द्वारा 411 क्लोजर नोटिस जारी किए गए और एमसीडी द्वारा 400 फैक्ट्रियां सील की गईं.
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