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दिल्ली: हलफनामे में सजा छिपाना पड़ा भारी, AAP पार्षद का चुनाव रद्द

दिल्ली में सजा की जानकारी छिपाने पर साकेत कोर्ट ने AAP पार्षद अरुण नावरिया का चुनाव रद्द कर दिया. कोर्ट ने भाजपा के नरेश को विजेता घोषित किया.

दक्षिणी दिल्ली के नगर निगम चुनाव से जुड़ा एक अहम फैसला सामने आया है. साकेत कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद अरुण नावरिया का चुनाव रद्द कर दिया है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे भाजपा उम्मीदवार नरेश को विजेता घोषित कर दिया. यह मामला चुनाव के दौरान उम्मीदवार की ओर से अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपाने से जुड़ा है.

कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और सजा की जानकारी छिपाने का अधिकार नहीं है. मतदाताओं को यह जानने का पूरा हक है कि जिस व्यक्ति को वे अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, उसका आपराधिक इतिहास क्या रहा है.

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हलफनामे में छिपाई थी सजा की जानकारी

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि अरुण नावरिया को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जा चुका था. इसके बावजूद उन्होंने नामांकन के समय दाखिल हलफनामे में इसकी जानकारी नहीं दी.

कोर्ट के मुताबिक, नावरिया ने अपना असली नाम छिपाकर दूसरे नाम का इस्तेमाल किया और चुनाव से जुड़े जरूरी तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया. अदालत ने इस तरह की हरकत को भ्रष्ट आचरण मानते हुए कहा कि इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित होते हैं.

चुनाव आयोग ने भी छह साल के लिए किया था अयोग्य

इस मामले में राज्य चुनाव आयोग पहले ही कार्रवाई कर चुका था. आयोग ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 2011 की धारा 18(1)(के) के तहत अरुण नावरिया को छह साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था. कोर्ट ने आयोग के इस फैसले को अनुचित नहीं माना.

यह पूरा मामला 4 दिसंबर 2022 को हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव का है. दक्षिणी दिल्ली के पुष्प विहार वार्ड नंबर 166 से अरुण नावरिया ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. चुनाव में नावरिया को सबसे ज्यादा 13,721 वोट मिले थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार नरेश को 10,114 वोट मिले थे. इसके अलावा लक्ष्मी चंद को 2,328 और प्रवीण कुमार को 427 वोट प्राप्त हुए थे.

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नरेश ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अरुण नावरिया ने वर्ष 2010 में अंबेडकर नगर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 11/2010 में मिली सजा की जानकारी छिपाई थी.

अब कोर्ट के फैसले के बाद अरुण नावरिया की जगह भाजपा के नरेश को विजेता घोषित कर दिया गया है. यह फैसला चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए भी एक अहम संदेश माना जा रहा है कि नामांकन के दौरान दी जाने वाली जानकारी में किसी तरह की गड़बड़ी भारी पड़ सकती है.

About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.

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