AAP का केंद्र पर हमला, आतिशी बोलीं- 'बीजेपी को झुग्गीवालेे पसंद नहीं, लोगों को बेघर करने के लिए रची नई साजिश'
Delhi Politics: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए नीति यह है कि उसे हटाने से पहले सरकार वहीं पर उन्हें आवास बनाकर कर मुहैया कराएगी.
Delhi News: दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी (Atishi) ने आरोप लगाया कि बीजेपी को दिल्ली में झुग्गी पसंद नहीं है. उन्होंने कहा कि बीजेपी हर बार चुनाव से पहले कहती है- जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी नेता अपने इस वादे को भूल जाते हैं.
ये है बीजेपी का असली चेहरा
आतिशी ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव से पहले दिल्ली में झुग्गीवालों से वादा करती है कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे. बीजीपी चुनाव से पहले हर बार इसको लेकर विज्ञापन भी जारी करती है. बीजेपी के नेता झुग्गी वालों से झुग्गी देने के लिए फॉर्म भी भरवाती है. एमसीडी के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने खुद झुग्गीवालों को मकान का चाबी सौंपा था. साथ ही वादा किया था कि हर झुग्गीवालों को उनके वर्तमान आवास से पांच किलोमीटर के दायरे में मकान देंगे. जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, पीएम से जिस जगह लोगों को मकान की चाबियां सौंपी थी, उसी के पास की झुग्गियों को तोड़ने का आदेश दिया था.
केंद्र ने रची झुग्ग्यिों को हटाने की साजिश
आतिशी ने कहा कि ये बीजेपी का असली चेहरा है. ये है बीजेपी का असली चेहरा. जिसे सभी को जान लेने की जरूरत हैं. आतिशी ने आगे कहा कि अब बीजेपी सरकार व्यवस्थित तरीकरे से झुग्ग्यिों को हटाने का साजिश रच रही है. 9 जनवरी को पीएमओ एक बैठक हुई. इस बैठक में दिल्ली लैंड पूलिंग से जुड़े सभी अधिकारियों को बुलाया गया था. उन्हें सख्त आदेश दिया गया है कि दिल्ली से पूरी तरह से झुग्गियों का साफ करना है.
आवास मुहैया कराने से पहले लोगों को बेघर नहीं कर सकती केंद्र सरकार
दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के अंदर झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए नीति यह है कि उसे हटाने से पहले सरकार वहीं पर उन्हें आवास बनाकर कर मुहैया कराएगी. ये भी कहा कि केंद्र सरकार की जमीन पर झुग्गीवालों को पुनर्वास कराने की जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण की है. अगर जमीन दिल्ली सरकार की है तो उस पर पुनर्वास की जिम्मेदारी आप सरकार की है. अगर पिछले दो साल के दौरान झुग्गियों के खिलाफ कार्रवाई पर नजर डालें तो पता चता है कि केंद्र सरकार ने अपनी जमीन पर से आवास की सुविधा मुहैया कराए बगैर केंद्र सरकार ने लोगों को बेघर कर दिया.
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