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'जिंदगी आसान हो गई', छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 'पीएम आवास योजना' के मकान पाकर गदगद हुए लोग

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना देश के ग्रामीण इलाकों के मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को घर बनाने में मदद मिलती है.

Chhattisgarh: प्रधानमंत्री आवास योजना देश के ग्रामीण इलाकों के मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले परिवारों को घर बनाने में मदद मिलती है. छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शुक्रवार को आवास उत्सव कार्यक्रम में योजना के लाभार्थियों को आवास और प्रमाणपत्र वितरित किए गए. लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी.

2843 लाभार्थियों का करवाया जाएगा गृह प्रवेश 

30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा होगा और उस दिन जिले में 2,843 लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवाया जाएगा. जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक कुल 50,124 मकानों की स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें से अधिकांश का निर्माण पूरा हो चुका है. जिलाधिकारी चंद्रवाल ने बताया कि पिछले वर्ष स्वीकृत कामों में से 97 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है.

बरसात के दिनों में घर में टपकता था पानी

लाभार्थी प्रमिला बाई ने आईएएनएस को बताया कि पहले वह कच्चे मकान में रहती थीं, जिससे बरसात के दिनों में घर में पानी टपकता था. अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्का घर मिला है और वह बहुत खुश हैं. एक अन्य लाभार्थी बिसौहा राम ने कहा कि पहले वह कच्चे मकान में रहते थे, जहां बरसात में पानी आता था और सर्दियों में ठंड का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस योजना के तहत उन्हें घर मिल गया है और उनकी जिंदगी आसान हो गई है. कुमारी बाई ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया था और अब उनका आवास आ चुका है, जिसे वह बनाने की तैयारी कर रही हैं.

हमारी जिंदगी आसान हो गई- लाभार्थी

एक अन्य लाभार्थी ने कहा कि कुछ दिन पहले तक हम लोग कच्चे मकान में रहते थे. बारिश के दिनों में पानी आता था, गर्मियों में तपती हुई धूप और सर्दियों में कंपा देने वाली सर्दी. अब प्रधानमंत्री आवास योजना से हमें आवास मिल गया है और हमारी जिंदगी आसान हो गई है. कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने भी इस योजना की सफलता के बारे में बात करते हुए कहा कि पिछले वर्ष 32,000 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से करीब 97 प्रतिशत आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है. इस वर्ष भी करीब 22,000 आवासों की स्वीकृति मिली है और 30 मार्च को इन आवासों में से कई लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया जाएगा.

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