Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना होने जा रही है लागू, ग्राम पंचायतों को मिलेंगे इतने रुपये

Chhattisgarh Festival: छत्तीसगढ़ में अब त्यौहार, संस्कृति व परंपरा को संरक्षित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि‘ योजना शुरू हो रही है. इसके तहत पंचायतों को रुपये दिए जाएंगे.

मीडिया से बात करते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

Source : रवि मिरी

Raipur News: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का विस्तार किया है. अब इसके साथ गैर-अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत की जाएगी. इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को दो  किस्तों  में 10-10 हजार रुपये मिलेंगे. इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अप्रैल को करेंगे. 

कल होगी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत

दरअसल, राज्य शासन ने प्रदेश के सामुदायिक विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों के तीज त्यौहार, संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने के के लिए ‘मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि‘ योजना प्रारंभ की जा रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अप्रैल को इस योजना का शुभारंभ करेंगे. आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में 13 अप्रैल को जगदलपुर में 'भरोसा सम्मेलन' में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी.

छत्तीसगढ़ी तीज-त्योहार को बढ़ावा देने के लिए फैसला

आपको बता दें कि आदिवासी त्यौहारों के अलावा अब बाकी ग्रामीण स्तर के त्यौहारों को अच्छी तरह से मानने के लिए राज्य सरकार ने ये प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना का शुभारंभ करेंगे. वहीं राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि सामुदायिक क्षेत्रों के गांवों में स्थानीय उत्सवों, त्यौहारों, मेला-मड़ई का विशेष महत्व रहता है. ऐसे सभी उत्सवों, त्यौहारों, सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को राशि उपलब्ध कराई जाएगी. योजना की इकाई ग्राम पंचायत होगी.

ग्राम पंचायतों को दो  किस्तों में 10 हजार रुपये दिए जाएंगे

इस योजना के तहत अब प्रत्येक ग्राम पंचायत को दो  किस्तों में 10 हजार रुपये दिए जाएंगे. इस योजना से प्रदेश में 61 विकासखंड सामुदायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. यह राशि केवल सामुदायिक विकासखण्ड क्षेत्र के 6 हजार 111 ग्राम पंचायतों को दी जाएगी. इसके अलावा राज्य सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है. इसमें सरपंच (अध्यक्ष), पुजारी, बैगा सदस्य, गांव के 02 बुजुर्ग सदस्य, गांव की दो महिला सदस्य, ग्राम कोटवार, पटेल सदस्य और ग्राम सचिव को शामिल किया गया है.

पंचायत विभाग ने संबंधित कलेक्टर को निर्देश दिया

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अपर मुख्य सचिव ने संबंधित जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्देशित किया है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति के सदस्यों को मार्गदर्शन जनपद पंचायत स्तर से दिया जाए, जिससे राशि का समुचित उपयोग किया जा सके. गांव के किस-किस तीज- त्यौहार के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा, इसका निर्धारण ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति कीओर से किया जाएगा. इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी, समन्वय संबंधी कार्य जनपद स्तरीय शासी निकाय की ओर से किया जाएगा.