धान खरीदी से पहले सीएम बघेल की पीएम मोदी को चिट्ठी, कहा- 5.25 लाख गठान बारदाने की जरूरत

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. बघेल ने मोदी को चिट्ठी के जरिए राज्य में बारदाने की कमी के बारे में अवगत कराया है.

बघेल की पीएम को चिट्ठी

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने वाली है. धान खरीदी से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. सीएम ने चिट्ठी के जरिए बारदानों की कमी को लेकर पीएम को अवगत कराया है. बघेल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि राज्य में इस वर्ष 105 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए 5.25 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता है. रोजाना 10 हजार जूट बारदाने की आवश्यकता होती है, लेकिन अब तक केवल 86 हजार 856 गठान नए जूट बारदाने प्राप्त हुए हैं. एसे में बारदाने की कमी हुई तो धान खरीदी प्रभावित हो सकती है.

सीएम बघेल की चिट्ठी
सीएम भूपेश बघेल ने अपने पत्र में लिखा, "छत्तीसगढ़ में किसानों से धान खरीदी का कार्य 1 दिसंबर से शुरू होना संभावित है, जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है. किसानों से 105 लाख टन धान उपार्जन होना अनुमानित है, जिसके लिए 5.25 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी." बघेल ने आगे लिखा कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी समिति विपणन संघ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा 2.14 लाख गठान जूट बारदाने खरीदने के लिये इंडेन्ट जारी किये गये हैं, जिसके खिलाफ राज्य को अभी तक मात्र 86,856 गठान नये जूट बारदाने प्राप्त हुए हैं.

CM श्री @bhupeshbaghel ने PM श्री @narendramodi जी को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीदी के लिए जूट कमिश्नर द्वारा नये जूट बारदाना की आपूर्ति में की जा रही देरी से अवगत कराने एवं समयानुसार आपूर्ति किये जाने के लिए @MOFPI_GOI एवं जूट कमिश्नर को निर्देशित करने हेतु पत्र लिखा है। pic.twitter.com/Lsd7tlSOVP

— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) November 23, 2021

पत्र में आगे लिखा, "जूट कमिश्नर के माध्यम से राज्य को प्राप्त होने वाले नए जूट बारदानों की 100 फीसदी आपूर्ति के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं." सीएम ने आगे कहा कि विगत वर्ष में प्रतिदिन औसतन 10 हजार गठान बारदानों की आवश्यकता हो रही थी. ऐसी स्थिति में यदि जूट कमिश्नर कोलकाता द्वारा आपूर्ति कार्ययोजना के अनुरूप शत-प्रतिशत बारदानों की आपूर्ति नियत समय पर नहीं की जाती है, तो धान खरीदी अवधि के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.