Bhupesh Baghel Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में लागू की पुरानी पेंशन योजना, जानिए बघेल कैबिनेट की बैठक के अन्य फैसले

Bhupesh Baghel Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है. आज भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी.

भूपेश बघेल (फाइल फोटो)

Bhupesh Baghel Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है. आज कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया. भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. नई पेंशन योजना के तहत शासकीय कर्मियों का वेतन से महीने में 10 प्रतिशत कटौती खत्म हो गया. अब सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का कम से कम 12 प्रतिशत कटौती प्रस्ताव को सहमति दी गई है.

भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट की बैठक में जाति प्रमाण पर भी बड़ा निर्णय लिया गया है. पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र मात्रात्मक त्रुटि के कारण नहीं बन रहे थे. लेकिन अब कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य करने और जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया. प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को सौगात मिली है.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आयोजित परीक्षाओं की फीस माफ करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ सरकार से मंजूरी प्राप्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 75 लाख रुपए बाजार मूल्य तक आवासीय मकानों और फ्लैट्स में रजिस्ट्री शुल्क 2 प्रतिशत की छूट की प्रभावशीलता अवधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया.

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में हितग्राही परिवार को 7 हजार रुपए वार्षिक सहायता देने की योजना को मंजूरी मिली है. अनुसूचित क्षेत्र में बैगा, गुनिया, पुजारी, देव स्थल के हाट पाहार्या और बाजा मोहरिया को भी योजना का पात्र बनाया गया है. राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 32 प्रकरणों को वापस लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को निर्माण एजेंसी नियुक्त करने का फैसला हुआ.

कैबिनेट ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जरिए सहायक मानचित्रकार के 125 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी चयन सूची का एक वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैद्यता अवधि को शिथिल करने की सहमति दी. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली. राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत वनांचल उद्योग की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 (यथा संशोधित-2022) की कंडिका 3.11 शेडों/फ्लैटेड फैक्ट्रियों (बहु मंजिला भवन के शेड) का भाड़ाक्रय पद्वति के अंतर्गत आबंटन नियम में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.

संचालनालय आयुष के अंतर्गत स्टेनो, टायपिस्ट के खाली पद की भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम की वैद्यता अवधि को एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया. वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सहायक वर्ग-तीन के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने के लिए पदोन्नति का कोटा एक बार 25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया. छत्तीसगढ़ राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन और राजीव मितान क्लब योजना लागू की गई है. आवासीय मकानों और फ्लैट्स पर पंजीयन शुल्क से छूट देने के संबंध में बाजार मूल्य (गाइड लाइन) और पंजीयन शुल्क के युक्तियुक्तकरण संबंधी अधिसूचना का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियंता का एक अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्णय लिया गया. छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन विकास नीति-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

जल संसाधन विभाग में डिप्लोमा/डिग्रीधारी अमीनों को उप अभियंताओं (सिविल/वि./यां) के पदों पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के जरिए संचालित इकाइयों को रियायती दर पर होटल बार लायसेंस प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया. स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि की दृष्टि से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधीन 26 इकाइयों को लीज पर दिए जाने की सहमति बनी. 

मिट्टी की उर्वरा शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों के बदले वर्मी कम्पोस्ट खाद के उपयोग के साथ गौ-मूत्र एवं अन्य जैविक पदार्थो के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने पर मुहर लगी. इस वर्ष अक्षय तृतीया 3 मई 2022 से प्रदेश में माटी पूजन महा अभियान का शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया. माटी पूजन का कार्यक्रम क्षेत्र विशेष की परंपरा अनुसार मनाया जाएगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुक्रम में दुर्ग-भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में सिटी बस प्रारंभ किए जाने और नवीन मार्गो के प्रकाशन के संबंध में परिवहन मंत्री को अधिकृत किया गया. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक आवश्यक शक्कर वितरण के लिए सहकारी शक्कर कारखानों में शक्कर क्रय करने का निर्णय लिया गया. 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समकक्ष छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशन कार्डो में अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक अतिरिक्त खाद्यान्न और मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम-2010 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ प्रदेश में विभिन्न विभागों निगम, मंडल, कंपनी, बोर्ड के अधीन शासकीय भूमि पर निर्मित जर्जर शासकीय परिसर के व्यवस्थित विकास एवं सदुपयोग के लिए रिडेव्हलपमेंट कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया.