मंत्रियों का वेतन-भत्ता बढ़ा, 27 हजार से अधिक पदों का सृजन, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडे पास

Nitish Cabinet Meeting: नए पदों में 20 हजार 16 पद अकेले स्वास्थ्य विभाग के हैं. बिहार के स्वास्थ्य विभाग में अब तीन निदेशालय होंगे. कैबिनेट से इसको लेकर मंजूर मिल गई है.

सीएम नीतीश कुमार

Source : ABP Live

Nitish Kumar Cabinet Agenda: बिहार के विकास की योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज (मंगलवार) मंत्री परिषद की बैठक हुई. कैबिनेट की इस बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है. कुल 27 हजार से अधिक पदों का सृजन किया गया है. वहीं दूसरी ओर राज्य मंत्री एवं उप मंत्री और जो सचेतक हैं उनके वेतन में संशोधन किया गया है. 15000 तक की बढ़ोतरी की गई है. पहले 50,000 वेतन था जिसे बढ़ाकर अब 65,000 कर दिया गया है. 

क्षेत्रीय भत्ता 55,000 से बढ़कर 70,000 और दैनिक भत्ता 3000 से बढ़कर 3500 हो गया है. राज्य मंत्री का अतिथि भत्ता 24,000 से बढ़कर 29,500 और उप मंत्री का अतिथि भत्ता 23,500 से बढ़कर 29,000 हो गया है. सरकारी कर्तव्य के लिए अनुमान यात्रा भत्ता 15 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़कर 25 प्रति किलोमीटर हो गया है.

स्वास्थ्य विभाग में 20 हजार से अधिक पद

कैबिनेट में कई विभागों में नए पद के सृजन की अनुमति मिली है. नए पदों में 20 हजार 16 पद अकेले स्वास्थ्य विभाग के हैं. वहीं शैयायुक्त आयुष अस्पताल, नवाब मंजिल, पटना के संचालन के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आलोक में राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्ग के कुल 36 नए पदों का सृजन किया गया है. बिहार के स्वास्थ्य विभाग में अब तीन निदेशालय होंगे. इनका नाम लोक स्वास्थ्य निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय और स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय होगा.

इसके अलावा उर्दू अनुवादक के पद के लिए सभी तरह के कार्यालय में सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 1653 पदों की स्वीकृति मिली है. कृषि विभाग में 2590 और मद्य निषेध में 48 पदों पर भर्ती होगी.

वहीं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुल 29 और कार्यालय परिचारी यानी चपरासी के लिए 6 पदों की स्वीकृति मिली है. कृषि विभाग में लिपिक के लिए 2590 पदों की स्वीकृति मिली है. 

सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की होगी भर्ती

कैबिनेट की बैठक में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की भर्ती की स्वीकृति मिली है. हर 10 पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे. दूसरा शिक्षा विकास पदाधिकारी की भी बहाली होगी. ये प्रखंड स्तर का होगा. इनका काम शिक्षा से संबंधित कार्यों का सुपरविजन करना होगा.