बिहार के इन 6 जिलों में बनेगा पटना की तरह रिंग रोड, 5 नहीं 4 घंटे में पहुंचेंगे लोग राजधानी

विधानसभा में नितिन नवीन ने विभाग के अड़सठ अरब छह करोड़ तिरपन लाख उनचास हजार रुपये का बजट पेश किया. बिहार में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को लागू किया जाएगा.

पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन

Source : IPRD BIHAR

Nitin Naveen News: बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन (Nitin Naveen) ने शुक्रवार को विधानसभा में विभाग के 68,06,53,49,000 का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकसित भारत-विकसित बिहार 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप सड़क के विकास के लिए पथ निर्माण विभाग दृढ़ संकल्पित है.

'2027 तक 4 घंटे में पटना पहुंचे लोग' 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पटना पांच घंटे में पहुंचने के निर्धारित लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है. साथ ही वर्ष 2027 तक इस लक्ष्य को 4 घंटे में पहुंचने की योजना पर कार्य भी कर रहे हैं. वहीं, उन्होंने कहा कि बिहार के समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए पटना रिंग रोड के तर्ज पर पहले चरण में गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय एवं कटिहार में भी रिंग रोड विकसित किया जाएगा.

इसके लिए भारत सरकार से सहमति प्राप्त करने का कार्य किया जा रहा है. सदन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना को कम करने के उद्देश्य से हम Road Safety Audit का कार्य कर रहे हैं. उनसे प्राप्त सुझावों के आलोक में पथों में सड़क उन्नयन, रोड साईनेज, रोड मार्किन, जेब्रा क्रॉसिंग, गति सीमा संकेतक चिन्ह इत्यादि लगाने का कार्य OPRMC के तहत कराया जा रहा है.

मंत्री ने कहा कि राज्य के बड़े और छोटे पुलों के नियमित रखरखाव के लिए हम बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2024 को लागू करने जा रहे हैं. साथ ही सड़क आधारभूत संरचना का वर्ष 2035 तक विकास के लक्ष्य के अनुरूप वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के तर्ज पर HAM (Hybrid Annuity Model) के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप सड़कों का निर्माण कराने की योजना बनाई जा रही है.

वहीं, उन्होंने कहा कि जिला के छोटे पथों तथा राज्य उच्च पथों के रखरखाव के लिए साक्ष्य आधारित तकनीक को सम्मिलित करते हुए मोबाइल ऐप और वेब ऐप के माध्यम से पथों का सतत् अनुश्रवण किया जा रहा है. इसके लिए मुख्यालय में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना की गई है. साथ ही पथ संधारण कार्य को बेहतर करने के लिए आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस एवं मशीन लैंग्वेज तकनीक का प्रयोग शुरू किया गया है.

मंत्री नितिन नवीन ने विभागीय बजट पेश के दौरान कहा कि नई नियुक्तियां की जाएंगी. उन्होंने कहा कि सरकारी रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है. जिसके अन्तर्गत 28 सहायक अभियंता (असैनिक) की नियुक्ति से संबंधित बीपीएससी से प्राप्त अनुशंसा के बाद नियुक्ति की कार्रवाई की जा चुकी है. इसके अलावा 488 कनीय अभियंताओं को नियुक्त किया गया है. शेष रिक्त पद 409 कनीय अभियंता (असैनिक) एवं 10 कनीय अभियंता (यांत्रिक) के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी.

अभियंता की सीधी भर्ती के लिए अधियाचना

129 सहायक अभियंता की सीधी भर्ती के लिए रोस्टर क्लीयरेंस के लिए समान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी गई है. उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्थापना अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के 48 पदों एवं कार्यालय परिचारी कोटि-IV के कुल 33 पदों (खिलाड़ी कोटा का 07 पद सहित) की पर न्युक्ति की जाएगी. वहीं, क्षेत्रीय स्थापना अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 228 पद, अमीन के कुल 51 पद एवं कार्यालय परिचारी के कुल 317 पद पर बहाली के लिए प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी गई है.