बिहार में MLC चुनाव की तैयारी भी शुरू, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची तैयारी

चुनाव आयोग ने स्नातक और शिक्षक चुनाव की तैयारी भी अब शुरू कर दी है. निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है.

वोटर लिस्ट तैयार करते अधिकारी

Source : X

चुनाव आयोग ने एमएलसी चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है. मतदाता सूची का अंतिम प्रारूप प्रकाशित करने के बाद स्नातक मतदाताओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की गई है. बिहार चुनाव आयोग ने मंगलवार को जारी एक पत्र में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

शिक्षक निर्वाचन के लिए सार्वजनिक सूचना जारी

आयोग ने पटना, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और सारण के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 30 सितंबर को एक सार्वजनिक सूचना जारी की. सभी आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किए जा सकते हैं. मतदाता सूची 1 नवंबर, 2025 की पात्रता तिथि के आधार पर तैयार की जाएगी. सभी गतिविधियाँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय पर पूरी की जाएंगी.

प्रेस विज्ञप्ति
30.09.2025 pic.twitter.com/sJ3H8PgIiM

— Chief Electoral Officer, Bihar (@CEOBihar) September 30, 2025

पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- आयुक्त, पटना प्रमंडल
तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल
कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन

सभी पात्र नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में दावा और आपत्ति दर्ज करके मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का आग्रह किया गया है. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रपत्र 18 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रपत्र 19 का उपयोग किया जाएगा. सभी आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किए जा सकते हैं. 

इधर चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है. बिहार में पहले 78.969 मिलियन मतदाता थे. एसआईआर से 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए, जिससे 72.4 मिलियन मतदाता बचे. विपक्ष ने इस पर काफी हंगामा किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. अंतिम मतदाता सूची में अब 21 लाख नए मतदाता शामिल हैं. एसआईआर प्रक्रिया के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए और मृतक या डुप्लीकेट नाम हटाए गए.