दिल्ली AIIMS से लालू यादव को मिला डिस्चार्ज, बड़ी बेटी मीसा भारती के घर में रहेंगे RJD सुप्रीमो

डिस्चार्ज मिलने के बाद लालू यादव कल शाम में अस्पताल से बड़ी बेटी मीसा भारती के घर शिफ्ट हुए. कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है.

लालू यादव (फाइल फोटो)

पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज मिल गया है. शुक्रवार की दोपहर जमानत मिलने के बाद करीब 3 साल बाद आरजेडी सुप्रीमो बाहर आए. डिस्चार्ज मिलने के बाद लालू यादव कल शाम में अस्पताल से बड़ी बेटी मीसा भारती के घर शिफ्ट हुए. कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है. लेकिन फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगे.

मालूम हो कि सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को चारा घोटाला मामले में आरोपी लालू यादव को राहत देते हुए रिलीज़ आर्डर जारी कर दिया था. लालू की ओर से 10 लाख रुपये जुर्माना राशि कोर्ट में जमा करने के बाद अदालत ने रिलीज आर्डर जारी किया था. बेलर के तौर पर निशिकांत और राजू गोप कोर्ट में उपस्थित हुए थे. बता दें कि लालू यादव की तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था. एम्स में वो बिरसा मुंडा जेल के कस्टडी में इलाजरत थे.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया निर्देश

इस संबंध में लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया था उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ एक पत्र आया, जिसमें कहा गया था कि जिनका बेल हो गया है, उनका बेल बांड अधिवक्ता भर सकते हैं. इसी निर्देश के आलोक में हमने बेल बांड भरा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया. अब रिलीज ऑर्डर जेल पदाधिकारियों के पास चली जाएगी.

बता दें कि चारा घोटाला मामले में आरोपी आरजेडी सुप्रीमो को झारखंड हाई कोर्ट ने अप्रैल महीने की 17 तारीख को सशर्त जमानत दी है. जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत प्रदान की है. गौरतलब है कि चाईबासा और देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व में ही लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है.

कोर्ट ने लगाई ये शर्त

जमानत देने के साथ ही झारखंड हाई कोर्ट ने कई शर्तें भी रखीं हैं, जिन्हें लालू यादव को मानना होगा. कोर्ट आदेश के मुताबिक बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे.