Darbhanga Aiims Politics: दरभंगा एम्स को लेकर केंद्र की नीयत को ललन सिंह ने किया खुलासा, बताया नीतीश सरकार का निर्णय

Lalan Singh Statement: ललन सिंह इन दिनों केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं. वहीं, दरभंगा एम्स को लेकर शनिवार को उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला

ललन सिंह का बयान, फाइल फोटो ( Image Source :JDU )

पटना: दरभंगा एम्स (Darbhanga Aiims) को लेकर बिहार में अभी भी राजनीति गरमाई हुई है. इस मुद्दे पर पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ट्विटर पर आपस में भिड़ चुके हैं. वहीं, इस विवाद को लेकर जेडीयू (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (Lalan Singh) ने कहा कि केंद्र सरकार दरभंगा में एम्स नहीं बनाना चाहती है. इस पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है. यह बिहार के मुख्यमंत्री की पसंद है कि दरभंगा में एम्स मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाए. राज्य सरकार ने निर्माण के लिए जमीन तो मंजूर कर दी, लेकिन वे एम्स बनाना नहीं चाहते. राज्य सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशियलिटी कॉलेज बनाने का फैसला लिया है.

दरभंगा एम्स के मुद्दे पर बोले ललन सिंह

ललन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने दरभंगा में एम्स के लिए जिस जमीन की मंजूर दी है. मुख्यमंत्री ने स्वयं पत्रकारों से कहा है कि इसका निरीक्षण कर लें. वहां जाने के लिए राज्य सरकार ने फोर लेन सड़क बनाने का निर्णय लिया है. उस जमीन पर मिट्टी भराई के लिए सरकार ने 300 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी है. इसके अतिरिक्त दरभंगा मेडिकल कॉलेज को भी अपग्रेड करने के लिए राज्य सरकार ने हजारों करोड़ की स्वीकृति दी है. राज्य सरकार तो चाहती है कि दरभंगा में एम्स भी बन जाए और दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में विकसित हो.

केंद्र सरकार को राजनीति करना है- ललन सिंह 

आगे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की सरकार को काम करना नहीं है. दरभंगा में एम्स नहीं बनाना है. दरभंगा में एम्स का चुनाव भी सीएम नीतीश कुमार ने ही किया है. मुख्यमंत्री का कहना था कि बिहार में सबसे प्राचीन पीएमसीएच है इसलिए सबसे पहले यहां एम्स बनना चाहिए तो बन गया. इसके बाद डीएमसीएच पुराना है. इसको लेकर राज्य सरकार ने दरभंगा में एम्स के लिए अनुशंसा की थी. इस पर केंद्र ने स्वीकृति दी थी. इसको देखते हुए राज्य सरकार ने जमीन भी चिन्हित कर लिया, लेकिन केंद्र को अब इस पर राजनीत करना है.