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Bihar News: 'पीएम मोदी ने सीएम नीतीश...', बिहार में दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिलने पर बोले सम्राट चौधरी

Samrat Chaudhary: बिहार में दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिलने पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुशी का इजहार किया है. कहा प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को गंभीरता से लिया.

Deputy CMinister Samrat Chaudhary: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गुरुवार (24 अक्टूबर) को बिहार में दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 6,798 करोड़ रुपये आएगी. इस स्वीकृत परियोजनाओं में बिहार में नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा और सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर रेलखंड का दोहरीकरण का काम शामिल है. इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया तो वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इसे लेकर खुशी का इजहार किया. 

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा?

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "आज केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है. बिहार में लगभग 5000 करोड़ रुपये की राशि से रेलवे का जाल बिछेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को गंभीरता से लिया. सीएम नीतीश की पहल थी कि माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम जाने में सुविधा हो. इसे आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और राज्य को बड़ी परियोजनाएं देने का काम किया है." 

बता दें कि इस प्रस्तावित नई लाइन से उद्योग धंधों में बढ़ोतरी होगी. लाखों की आबादी के लिए गतिशीलता में सुधार आएगी और भारतीय रेलवे की दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बेहतर होगी. इस रेलवे लाइन के बन जाने से भगवान राम के अयोध्या से मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी तक श्रद्धालुओं को आने-जाने में सहुलत होगी. नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा और सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर रेलखंडों के दोहरीकरण से नेपाल, पूर्वोत्तर भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों से संपर्क बढ़ेगा. इससे मालगाड़ियों के साथ-साथ यात्री ट्रेनों की आवाजाही भी आसान होगी. जिससे क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास होगा.

लगभग 256 किलोमीटर रेल लाइन का होगा दोहरीकरण

मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से दो आकांक्षी जिलों (सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर) से संपर्क बढ़ेगा, जिससे 388 गांवों और लगभग नौ लाख लोगों को सेवा मिलेगी. अयोध्या से सीतामढ़ी तक 4,553 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 256 किलोमीटर की रेल लाइन के दोहरीकरण का फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो लिया गया, उसे एनडीए नेताओं ने स्वागतयोग्य बताया है. 

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