Bihar News: सुशील कुमार मोदी पर होगा मानहानि का मुकदमा? जानिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के पीछे की वजह

Bihar Politics: शिक्षा मंत्री ने सोमवार को मीडिया के सवालों का जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला. कहा कि देश को जलाने से बचाना क्या तुष्टिकरण है?

राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ( Image Source :PTI )

पटना: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) पर बहुत जल्द मानहानि का केस हो सकता है. बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर (Bihar Education Minister) ने सोमवार को बयान दिया है कि वह बीजेपी नेता सुशील कुमार पर मोदी पर मानहानि का केस करेंगे. नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा के बाद बीजेपी के आरोपों पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि देश को जलाने से बचाना क्या तुष्टिकरण है? नौकरियां गायब हैं. बेरोजगार तबाह हैं. 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होनी थी लेकिन क्या हुआ?

चंद्रशेखर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को प्रयोगस्थल बनाने का कोई भी प्रयोग सफल नहीं होगा. दो जगह से वेतन लेने के आरोप पर चंद्रशेखर ने कहा कि सबूत पेश किया जाए. कहा कि सुशील कुमार मोदी पर मानहानि का केस करेंगे. ये चरित्र हनन का प्रयास है. एक शिक्षा मंत्री शूद्र हो गया तो तो पच नहीं रहा है. ये लड़ाई है और ये चलेगी. जिन लोगों ने चरित्र हनन का प्रयास किया है उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा होगा.

शिक्षकों की बहाली को लेकर दी खुशखबरी

वहीं दूसरी ओर बिहार में शिक्षकों की होने वाली बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि अब शिक्षकों की बहाली आयोग से होगी. आकर्षक वेतन होगा. राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा. सभी तरह की सुविधा होगी. जो नियमित शिक्षक होंगे उनको बीपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा पास करनी होगी. अभी सवा दो लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली होगी. फिर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड की बहाली होगी वो करीब 40 से 50 हजार के करीब है.

बता दें कि सोमवार को बिहार कैबिनेट में छह एजेंडों पर मुहर लगी है. इसमें नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी मिली है. इस नियमावली का नाम होगा 'बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023'. इस नियमावली के तहत अब जो भी नियुक्ती राज्य सरकार शिक्षकों की करेगी वह अब राज्य कर्मी होंगे, यानी राज्य सरकार के कर्मी होंगे.