Congress Reaction: 'वो खुद...' विधायकों के खरीद फरोख्त मामले की EOU जांच पर कांग्रेस का JDU MLA पर बड़ा बयान

Shakeel Ahmed Khan Statement: कांग्रेस नेता शकील अहमद खान और उदित राज ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने केंद्र और सीएम नीतीश पर हमला बोला.

कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का बयान

Source : वीडियो ग्रैब

पटना: कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान (Shakeel Ahmed Khan) ने पूर्व मंत्रियों के कार्यकाल की समीक्षा फैसले का स्वागत करते हुए शनिवार को कहा कि सरकार के बस कुछ चेहरे बदले हैं, लेकिन तंत्र वही है. पिछले कार्यकाल मे गड़बड़ी हुई तो सीएम भी वही थे. सिर्फ मंत्रियों की क्यों? अधिकारियो की भी जांच हो. सबकी जांच हो. अधिकारियो के ट्रांसफर पोस्टिंग की भी जांच हो. ये सिर्फ कहने के लिए है, होना कुछ नहीं है.

वहीं, विधायक के खरीद फरोख्त की जांच ईओयू को सौंपे जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने जेडीयू के विधायकों में खौफ देखा है, वो खुद परेशान थे. तोड़ने की बात तो कांग्रेस के साथ हो रही थी, लेकिन हुआ क्या? जांच जरूर हो. सरकार अपने नौकरी के वादे से पीछे न हटे.

मोदी के समय 31 लाख केंद्रीय नौकरी बची है- उदित राज

पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि कांग्रेस मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है. अभी वाइट पेपर लेकर बीजेपी आई थी. यूपीए के समय 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी थे. अब मोदी के समय 31 लाख केंद्रीय नौकरी बची है. कांग्रेस और आरजेडी के दवाब से दो लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिली. नीतीश कुमार ने पहले नौकरी क्यों नहीं दी? सवा दो लाख से कम बैंक कर्ज माफ हुए. पीएम मोदी के समय 14.56 लाख करोड़ कर्ज उद्योग पति का माफ कर दिया गया.

'हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है'

पूर्व सांसद ने कहा कि 2011 में ही वर्ल्ड बैंक ने भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बोला था. 2014 से 58.6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 173.3 लाख करोड़ अब देश के ऊपर कर्ज है. यूपीए के समय शिक्षा का बजट 4 फीसद था. अब एनडीए के समय 2 फीसद बजट में आवंटन हुआ है. यूपीए के समय 71 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल था. किसान क्या दिल्ली नहीं आ सकते? हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है. अब देश के किसान दिल्ली नहीं तो क्या पाकिस्तान जाएंगे.

मीडिया को प्रधानमंत्री कार्यालय से सवालों की लिस्ट आती है. पीएम मोदी झूठ बोलने की गारंटी दे रहे हैं. इलेक्टोरल बांड के नाम पर घोटाला हुआ. इलेक्टोरल बांड पर सूचना का अधिकार लागू नहीं होता.