NITI Aayog Meeting: नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे सीएम नीतीश कुमार, विजय चौधरी भी नहीं जाएंगे दिल्ली

CM Nitish Kumar News: सीएम नीतीश कुमार महगठबंधन में शामिल होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से दूरी बना रहे हैं. वहीं, सीएम ने दिल्ली में होने वाली नीति आयोग बैठक में नहीं जाने का फैसला लिया है.

सीएम नीतीश कुमार

Source : PTI

पटना: शनिवार को नीति आयोग की होने वाली बैठक (NITI Aayog Meeting) में बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) नहीं शामिल होंगे. इसके साथ ही वित्त मंत्री विजय चौधरी (Vijay Choudhary) भी बैठक में शामिल नहीं होंगे. इसके पहले भी पीएम मोदी की नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) नीति आयोग की संचालन परिषद की आठवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे. नीति आयोग की संचालन परिषद में कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सभी राज्यों और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं.

ममता बनर्जी और केजरीवाल भी नहीं होंगे शामिल

नीति आयोग की होने वाली बैठक में पश्चिम बंगाल से कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा. राज्य द्वारा वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को भेजने के तृणमूल कांग्रेस नीत सरकार के अनुरोध को केंद्र ने ठुकरा दिया. केंद्र ने जोर दिया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं. वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख कर कहा है कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के हालिया अध्यादेश के कारण वह नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे. इसके साथ ही 'आप' शासित पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है.

इन मुद्दों पर होंगी चर्चा

नीति आयोग ने बताया कि मीटिंग विकसित भारत @2047: टीम इंडिया की भूमिका विषय पर होगी. आयोग ने बयान जारी कर कहा कि  दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश के तौर पर भारत अपने आर्थिक विकास पथ ऐसे चरण में है, जहां यह अगले 25 साल में तेज गति से वृद्धि हासिल कर सकता है. 

बयान के अनुसार, ‘‘बैठक में आठ मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी. ये मुद्दे हैं... विकसित भारत @ 2047, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) पर जोर, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालन को कम करना, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास, और क्षेत्र के विकास तथा सामाजिक बुनियादी ढांचा के लिए गति शक्ति.