Bihar Caste Survey: जातिगत गणना पर BJP प्रदेश अध्यक्ष ने फिर दिया सुझाव, कहा- 'जनगणना' का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास
संजय जायसवाल ने कहा कि जनगणना कराने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है. वह सिर्फ गणना या सर्वे करा सकती है. जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है
पटना: बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (Sanjay Jaiswal) ने राज्य में होने जाने वाली जातिगत गणना (Caste Based Survey) पर कहा कि इसको जनगणना कहना गलत होगा. जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है. इसे गणना या सर्वे कहा जाना चाहिए. राज्य सरकार को कोई भी सर्वे कराने का अधिकार है, लेकिन जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) भी जाति आधारित गणना कह रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) भी इसे सर्वे बता रहे हैं, इसलिए इसे जातिगत गणना ही कहा जाए.
वहीं, जातिगत गणना के लिए राज्य के कोष से 500 करोड़ रुपये खर्च होने के सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा बिहार विधानसभा में सभी विधायक मिलकर सर्वसम्मति से इसे पास किए हैं. सभी विधायक जनता को प्रतिनिधि हैं और सभी ने जब एक मत में बोला है तो जनता के लिए पैसे खर्च हो रहा है. इसमें कहां कोई दिक्कत है? बता दें कि वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने कहा है कि जातीय गणना पर होने वाले खर्च के लिए अलग से फंड बनाया जाए और राज्य के जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों से इसके लिए सहयोग लिया जाए.
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केंद्रीय मंत्री कल रक्सौल में करेंगे FSL लेबोरेट्री का उद्घाटन
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को रक्सौल में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) एफएफएल और एफएसआई की लेबोरेट्री का उद्घाटन करेंगे. अभी तक नेपाल से जो भी खाद्य पदार्थ, रिफाइंड ऑयल या कोई अन्य सामान आता था या कोई सामान बिहार से विदेश जाता था तो उसकी चेकिंग कोलकाता में होती थी. इस जांच प्रक्रिया में 15 दिन के आसपास समय लगता था, लेकिन अब नेपाल से सटे बिहार के रक्सौल में लिबर्टी खुल जाने से 15 दिनों का काम 15 घंटे में होगा. यह नेपाल और भारत के संबंध को मजबूत करेगा.
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