Bihar News: 'बाधा उत्पन्न करने का कोई इरादा नहीं था', पटना में गृह मंत्री अमित शाह ने जाति आधारित सर्वे का किया समर्थन
Amit shah in Patna: बिहार में कराए गए जाति आधारित सर्वे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने अपने संबोधन में कहा कि जब उनकी पार्टी बिहार में सत्ता में थी तो उन्होंने जाति आधारित सर्वे का समर्थन किया था.
Amit Shah Attend 26th Eastern Zonal Council Meeting: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज (10 दिसंबर) पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ईजेडसी) की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.
बैठक में कई छोटे मोटे अनाजों के लिए न्यूनतम मूल्य, बुनियादी ढांचे का निर्माण, जल बंटवारा आदि जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्य शामिल हैं.यह पहली बार था कि अगस्त 2022 में जदयू द्वारा भारतीय जनता पार्टी (BJP) को पछाड़कर राज्य में ग्रैंड अलायंस (महागठबंधन) सरकार बनाने के बाद अमित शाह और नीतीश कुमार ने बिहार में मंच साझा किया.
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#WATCH बिहार: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "...जातिगत सर्वे का निर्णय तभी किया गया जब भाजपा बिहार सरकार में हिस्सेदार थी... सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आई और जो कानून आया है उसका भी भाजपा ने समर्थन किया है। लेकिन सर्वे में कुछ सवाल उठे हैं, मुख्यत: मुसलमानों और जाति… pic.twitter.com/ynpDJYZEEH
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 10, 2023
वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार के पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए. बैठक में अंतर-राज्य परिषद सचिवालय के सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.
राज्यपाल ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी है
बिहार में कराए गए जाति आधारित सर्वे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि जब उनकी पार्टी बिहार में सत्ता में थी तो उन्होंने जाति आधारित सर्वे का समर्थन किया था. उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि जाति सर्वेक्षण को लेकर कुछ मुद्दे हैं, उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार उनका समाधान करेगी. गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का कभी भी जाति आधारित सर्वेक्षण में बाधा उत्पन्न करने का कोई इरादा नहीं था.
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