बिहार: शिक्षा मंत्री का एक्शन प्लान,प्राइवेट स्कूल के 'शुल्क' को लेकर सरकार बनाएगी नियमावली

नई सरकार में शिक्षा मंत्री का पद संभाल रहे अशोक चौधरी ने आज ऐलान करते हुए कहा कि सरकार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 के आलोक में नियमावली का गठन करेगी. साथ ही उसके प्रचार-प्रसार पर भी काम करेगी.

पटना: बिहार की नई सरकार अब अपने एक्शन प्लान को मूर्त रुप देने की कवायद में जुट गई है.इसका प्रमाण दिखा शिक्षा विभाग का जिम्मा संभाल रहे शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के एक्शन में से.नई सरकार में शिक्षा मंत्री का पद संभाल रहे अशोक चौधरी ने आज ऐलान करते हुए कहा कि सरकार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 के आलोक में नियमावली का गठन करेगी. साथ ही उसके प्रचार-प्रसार पर भी काम करेगी. शिक्षा मंत्री ने आज इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है.अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मद्देनजर आवश्यक तैयारी अब शुरु कर दें. राज्य में माध्यमिक शिक्षा स्तर से ही व्यवसायिक शिक्षा प्रारंभ करने का प्रावधान को लागू करने की पहल करें. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जीडीपी का 6 फीसदी बजट शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है .बिहार में कुल बजट का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है. बजट प्रबंधन को दुरुस्त करते हुए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर शिक्षा मंत्री ने कार्य योजना तैयार करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया.