बिहार: जमीन से जुड़ी बड़ी खबर, कर्मचारी-दलालों पर नकेल कसने की तैयारी, जारी हुआ नया फरमान

Bihar Land News: अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी को निर्धारित स्थल से कार्य करना होगा. दलालों के हस्तक्षेप पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए भी कहा गया है.

विजय कुमार सिन्हा (फाइल फोटो)

Source : PTI

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सभी विभागों के मंत्री एक्शन मोड में दिख रहे हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री सह उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी हर दिन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं. इसी कड़ी में अब  विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी और ब्लॉक के दलालों पर नकेल कसने की तैयारी की है. सभी डीएम को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है कि राजस्व कर्मचारी अब किसी निजी स्थान से अपना काम नहीं करेंगे. 

निर्देश दिया गया है कि अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी निर्धारित कार्यालय स्थल, अंचल कार्यालय, पंचायत सरकार भवन, राजस्व कचहरी या सामुदायिक भवन से ही कार्य करें. जय सिंह ने कहा है कि विभाग को मिली शिकायतों में यह पाया गया है कि कुछ हल्का कर्मचारी निर्धारित स्थानों से हटकर निजी स्थानों पर कार्यालय चलाकर राजस्व कार्य कर रहे हैं. कुछ मामलों में अंचल अधिकारियों के लैपटॉप और डोंगल का दुरुपयोग निजी दलालों द्वारा किए जाने एवं आवेदकों से अवैध वसूली की जानकारी भी प्राप्त हुई है. 

औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश

जय सिंह ने कहा कि विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और यह आचरण सरकारी सेवक के लिए अस्वीकार्य है. उन्होंने सभी डीएम को कहा है कि वे अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करें. डीसीएलआर, एसडीओ और एडीएम नियमित औचक निरीक्षण करें. 

जय सिंह ने लिखित में मांगी रिपोर्ट

यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी राजस्व कर्मचारियों के निर्धारित कार्यालय की सूची अंचल कार्यालयों एवं संबंधित पंचायत सरकार भवन में नाम-नंबर के साथ लगाएं. सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी वहीं से कार्य करें. सचिव ने सभी अंचलाधिकारी से लिखित में रिपोर्ट मांगी है कि किसी भी हल्के (पंचायत) में निजी कार्यालय संचालित तो नहीं हो रहा है.

जय सिंह ने कहा है कि दलालों के हस्तक्षेप पर पूर्ण रोक लगाई जाए. एक सप्ताह के अंदर सभी अंचल और हल्का कार्यालयों का निरीक्षण कराया जाए. निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर विभाग को रिपोर्ट भेजी जाए.