Bihar News: सरेंडर या गिरफ्तारी? अटकलों के बीच पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार ने दिया ये बड़ा बयान, कहा- मेरे पास विकल्प...

Bihar के पूर्व कैबिनेट मंत्री कार्तिक कुमार के इस्तीफे के बाद उनके अदालत में सरेंडर करने की अटकलें तेज हो गई हैं. इस बीच उन्होंने कहा है कि वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे.

(बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार)

Bihar Cabinet Minister Kartik Kumar Quits: बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी (RJD) नेता कार्तिक कुमार (Kartik Kumar) राज्य में नई सरकार के बनने के लगभग 15 दिन के भीतर ही भारी राजनीतिक विरोध के बाद अपना इस्तीफा दे चुके हैं. अगस्त माह में महागठबंधन सरकार बनने पर वह राज्य के कानून मंत्री बने थे. जानकारी के मुताबिक अभी उनको सरकारी आवास आवंटित नहीं हुआ था. वे पटना में फ्रेजर रोड पर एक अपार्टमेंट में रहते हैं. फिलहाल मंत्री बनने के बाद से उनके साथ 3-4 पुलिसकर्मी थे जो अब नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. इस बीच कार्तिक सिंह ने ABP न्यूज़ को बताया है कि वे हाईकोर्ट जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पास सारे विकल्प खोजने के लिए समय है.

इस मामले में गिरी है गाज

बता दें कि राजू सिंह अपहरण मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है. उनके वकील जनार्दन राय ने कहा था कि फैसला पक्ष में नहीं आने पर जमानत के लिये हाईकोर्ट का रुख करेंगे. अब ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश कर सकती है. उसके बाद अदालत उनको लेकर फैसला करेगी. उनके वकील के मुताबिक वारंट में बेल मिल सकती है, ऐसे में पुलिस पहले उनको हिरासत में ले सकती है और बाद में जमानत दे सकती है.

इस्तीफे से पहले बदला था मंत्रालय

राजद एमएलसी बिहार के मंत्री कार्तिक कुमार 2014 के अपहरण मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं. कुमार, जिन्हें कार्तिकेय सिंह के नाम से भी जाना जाता है, अपहरण मामले में उनके खिलाफ लंबित गिरफ्तारी वारंट के संबंध में स्थानीय अदालत में सरेंडर कर सकते हैं. ज्ञात हो कि इस्तीफा देने से पहले मंगलवार को उन्होंने अपना पोर्टफोलियो कानून मंत्रालय से बदलकर गन्ना उद्योग मंत्रालय कर लिया था. गन्ना उद्योग मंत्री रहे शमीम अहमद को राज्य का कानून मंत्री बनाया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजद के साथ फिर से गठबंधन करने के बाद अगस्त में बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन में अपनी जगह गंवाने वाली भाजपा ने कार्तिक कुमार को उनके खिलाफ वारंट होने के बावजूद 16 अगस्त के मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल करने के फैसले की आलोचना की थी.