बिहार: डिप्टी CM ने की बजट की तारीफ, कहा- अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला बजट किया गया पेश

डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि केंद्रीय बजट में सभी वर्गों के राहत और जन सुविधाओं का ख्याल रखा गया है. 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोलने का एलान किया गया है. इसके अलावा 64,180 करोड़ रुपये की हेल्थ स्कीम की घोषणा की गई है.

पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आम बजट को देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट बताया है. उन्होंने सोमवार को प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि इससे कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी. गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आज लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया है.

स्वास्थ्य बजट को बढ़ाया गया 

आम बजट की तारीफ करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा की गई है. स्वास्थ्य बजट को 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ किया गया है. बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है. सभी राज्यों का हेल्थ डाटा बेस तैयार किया जायेगा.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में सभी वर्गों के राहत और जन सुविधाओं का ख्याल रखा गया है. 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोलने का एलान किया गया है. इसके अलावा 64,180 करोड़ रुपये की हेल्थ स्कीम की घोषणा की गई है. स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति के लिए शहरी जल जीवन मिशन के तहत 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

किसानों से लेकर करदाताओं तक का रखा गया ध्यान

उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने केंद्रीय आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में किसान, कामगार से लेकर आम करदाता और छोटे-बड़े कारोबारी सभी वर्गों के राहत का ख्याल रखा गया है. साथ ही, बजट में बीमा सेक्टर को बड़ी राहत दी गई है. उन्होंने बताया कि एफ.डी.आई. की सीमा 49 फ़ीसदी से बढ़ाकर 74 फ़ीसदी की गई है. उन्होंने बताया कि 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न के मद्देनजर विशेष सुविधा एवं राहत प्रदान की गई है.

यूपीए की तुलना में पीएम मोदी ने दी तीन गुणा राशि

डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काम कर रही है. यूपीए सरकार की तुलना में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने तीन गुणा अधिक राशि किसानों के खाते में पहुंचाई है. केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक सेक्टर में किसानों को मदद देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

उन्होंने कहा कि दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है. केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर उत्पादन लागत का डेढ़ गुना किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार आम-आवाम और किसान भाईयों के हितों के लिए कृत संकल्पित है.