Bihar Cabinet Meeting: कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर, बिहार के इन दो जिलों में DNA जांच के लिए खुलेगी यूनिट

Nitish Kumar 11 Agendas Passed in Cabinet: बिहार सरकार ने मोटरयान अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मजूरी दी है. भामाशाह की जयंती राजकीय समरोह के तौर पर हर साल मनाने का फैसला लिया गया है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Image Source :PTI )

पटना: मुख्य सचिवालय में मंगलवार (18 अप्रैल) को हुई नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 11 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन विभाग, वित्त विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग और स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है. बिहार के दो जिलों में डीएनए जांच के लिए यूनिट खोलने की मंजूरी मिली है.

मंगलवार को कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई है. एस सिद्धार्थ ने कहा कि सरकार ने यौन शोषण के मामलों की जांच के लिए क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर और भागलपुर में डीएनए प्रशाखा की एक-एक यूनिट स्थापित करने के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटि के 14 पदों के सृजन की मंजूरी दी है.

इसके अलावा सरकार ने बिहार पुलिस के पीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सिपाही रैंक के पुलिसकर्मियों को दूसरे राज्यों की तर्ज पर अनुसंधान करने की शक्ति प्राधिकृत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. वहीं मधुबनी के तत्कालीन एसीजेएम अशोक कुमार-2 को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है.

29 अप्रैल को हर साल मनाई जाएगी भामाशाह की जयंती

बिहार सरकार ने मोटरयान अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. सड़क दुर्घटना के बीमा और मौत के बीमा भुगतान हर जिले में होंगे. पटना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. जिला मुख्यालय में बीमा राशि का भुगतान होगा. बीमा कंपनियां दुर्घटना के शिकार लोगों को सीधे राशि लौटाएंगी. वहीं सरकार ने भामाशाह की जयंती राजकीय समारोह के तौर पर हर साल 29 अप्रैल को मनाने का फैसला लिया है. 

कैबिनेट ने दरभंगा एम्स से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए तीन अरब से ज्यादा की राशि खर्च के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दे दी है. बिहार सरकार राज्य प्रोटोकॉल संवर्ग के विभिन्न कोटि के 15 पदों के सृजन एवं बिहार प्रोटोकॉल संवर्ग नियमावली, 2023 को स्वीकृति दी है.