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भरत तिवारी केस: राष्ट्रपति के पास पहुंचा मामला, बिहार के मुख्य सचिव को दिया गया ये निर्देश

Bharat Tiwari Case: सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजीव कुमार सिंह ने याचिका दायर की थी. इसी पर संज्ञान लिया गया है. एडवोकेट संजीव कुमार सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

भरत तिवारी एनकाउंटर केस (Bharat Tiwari Encounter Case) की जानकारी अब राष्ट्रपति तक पहुंच गई है. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजीव कुमार सिंह ने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए 24 जून को इमेल किया था. उस याचिका पर आज (सोमवार) संज्ञान लिया गया है और बिहार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि इस पर कार्रवाई की जाए. साथ ही कार्रवाई की जानकारी याचिकाकर्ता को भी देने को कहा गया है.

याचिका में क्या कुछ कहा गया?

याचिका दायर करने वाले एडवोकेट संजीव कुमार सिंह ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि भरत तिवारी केस में एफआईआर के बाद मैंने राष्ट्रपति के यहां याचिका दायर की थी. उन्होंने याचिका में यह कहा है कि भरत तिवारी के केस में जिस-जिस व्यक्ति का नाम है जैसे- एसडीपीओ, थानाध्यक्ष और जो एसटीएफ के जवान हैं, यानी जिनका नाम एफआईआर में है उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो. 

संजीव कुमार सिंह ने कहा कि उनकी याचिका के बाद आज (सोमवार) मेल के जरिए जवाब आया. इस पर बिहार के चीफ सेक्रेटरी को संज्ञान लेने के लिए कहा गया है. संजीव कुमार ने कहा, "चीफ सेक्रेटरी के यहां मिलने हम भी जाएंगे. हम चाहते हैं कि जल्द गिरफ्तारी हो. अगर नहीं होती है तो हम आरा कोर्ट में इस एफआईआर को लेकर गैर जमानतीय वारंट जारी करने के लिए आवेदन देंगे."

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भरत तिवारी ने दी थी घोटाले की जानकारी 

दूसरी ओर संजीव कुमार सिंह ने कहा कि वे पिछले महीने (मई, 2026) जब वे आरा आए थे तो भरत तिवारी से उनकी बात हुई थी. उस वक्त भरत तिवारी ने उन्हें बताया था कि जवइनिया गांव जो कटाव के बाद बसा है, उसके लिए सरकार की ओर से 1400 करोड़ रुपये का फंड आया है. उस फंड में एसडीएम ने घोटाला किया है. इसमें डीएम तक शामिल हैं.

संजीव कुमार ने कहा, "भरत तिवारी ने बताया था कि जब भी वे शिकायत के लिए जाते थे तो उन्हें धमकी दी जाती थी. उनके आवेदन पर कोई सुनता नहीं था. टाल-मटोल किया जाता था. उस दौरान मैंने भरत को कहा था कि हाई कोर्ट में हम लोग एक याचिका दायर करेंगे और मामले को उजागर करेंगे. इस बीच तो ये (एनकाउंटर) घटना हो गई."

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