रसोइयों को 3300, शारीरिक शिक्षकों को 16 हजार, नीतीश कैबिनेट से 36 एजेंडे पास

Nitish Kumar Cabinet Meeting: रात्रि प्रहरी का भी मानदेय बढ़ गया है. अब उन्हें 5000 की जगह 10 हजार मिलेंगे. हर साल 200 की वृद्धि की जगह 400 रुपये बढ़ेंगे.

(नीतीश कैबिनेट से 36 एजेंडे पास)

Source : ABP Live

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (05 अगस्त, 2025) को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगी. विद्यालय रसोइया का मानदेय 1650 से बढ़ाकर 3300 कर दिया गया है. कैबिनेट से आज इसकी मंजूरी दे दी गई है. एक अगस्त से ही इसका लाभ दिया जाएगा.

दूसरी ओर शारीरिक शिक्षकों के लिए भी राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है. अब 8000 मानदेय की जगह एक अगस्त से उन्हें 16 हजार रुपये दिए जाएंगे. हर साल 200 की वृद्धि की जगह 400 रुपये बढ़ेंगे. कैबिनेट से आज इसकी मंजूरी मिल गई है.

कई बार शारीरिक शिक्षकों ने आंदोलन किया था. अब चुनाव है तो उससे पहले उन्हें खुशखबरी मिल गई है. बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले ही इसको लेकर एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी थी. अब आज कैबिनेट से इसे पास भी कर दिया गया है. रात्रि प्रहरी का भी मानदेय बढ़ गया है. अब उन्हें 5000 की जगह 10 हजार मिलेंगे.

एक अगस्त को ही नीतीश कुमार ने किया था पोस्ट

अपने एक्स पोस्ट में सीएम नीतीश कुमार ने लिखा था, "शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में रसोइयों, रात्रि प्रहरियों तथा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसे ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इन कर्मियों की मानदेय राशि में सम्मानजनक वृद्धि करते हुए इसे दोगुना करने का निर्णय लिया है." नीतीश कुमार ने एक अगस्त को यह पोस्ट किया था.

मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के अंतर्गत मामलों में त्वरित निष्पादन के लिए सहरसा न्याय मंडल एवं नालंदा न्याय मंडल के हिलसा में एक-एक अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए कुल 18 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति भी कैबिनेट से मिली है. यह सभी कर्मचारी अनुबंध पर रहेंगे.

कृषि विभाग में 712 पदों के सृजन की स्वीकृति

कैबिनेट से बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली 2025 के गठन को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के लिए 94 करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृति प्रदान की गई है. वहीं औरंगाबाद जिले के कुटुंबा अंचल में उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर 284 करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृति दे दी गई है. कृषि विभाग में 712 पदों के सृजन की भी स्वीकृति मिली है. 

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण सेवा नियमावली को मंजूर कर लिया गया है. मुंगेर विश्वविद्यालय में 151 शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों का प्रत्यर्पण और 20 स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना के लिए शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल 167 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है.