इंडियन कंपनियों पर ट्रंप के प्रतिबंधों को लेकर भड़का ईरान, बोला- भारत के विकास को रोकने की कोशिश...
ईरानी विदेश मंत्रालय ने तेल व्यापार पर लगाए गए नए अमेरिकी प्रतिबंधों को एक दुष्प्रवृत्त कृत्य करार दिया और कहा कि इसका मकसद देश के आर्थिक विकास और उसके नागरिकों की भलाई को नुकसान पहुंचाना है.
डोनाल्ड ट्रंप की ओर से छह भारतीय कंपनियों पर सेंक्शन लगाने और 25 परसेंट टैरिफ की घोषणा के बाद ईरान का बड़ा बयान आया है. गुरुवार (31 जुलाई, 2025) को ईरान ने भड़कते हुए अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह अर्थव्यवस्था का हथियारकरण कर रहा है और प्रतिबंधों का इस्तेमाल स्वतंत्र देशों जैसे ईरान और भारत पर अपनी इच्छा थोपने और उनके विकास में बाधा डालने के लिए कर रहा है.
भारत में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, 'अमेरिका लगातार अर्थव्यवस्था को हथियार बना रहा है और प्रतिबंधों का उपयोग स्वतंत्र राष्ट्रों जैसे ईरान और भारत पर अपनी इच्छा थोपने और उनके विकास को रोकने के लिए कर रहा है. ये भेदभावपूर्ण और जबरदस्ती भरे कदम अंतरराष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन हैं और आर्थिक साम्राज्यवाद का आधुनिक रूप हैं.'
ईरानी दूतावात के पोस्ट में आगे कहा गया, 'ऐसी नीतियों का विरोध एक अधिक शक्तिशाली, उभरते हुए, गैर-पश्चिमी बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था और एक मजबूत वैश्विक दक्षिण की ओर उठाया गया कदम है.' ईरान की यह प्रतिक्रिया अमेरिका के उस ऐलान के 24 घंटे के भीतर आई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अगस्त से भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने और रूस से तेल खरीदने के लिए पेनल्टी लगाने की बात कही थी.
इस बीच, ईरान के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को ईरान के तेल व्यापार पर लगाए गए नए अमेरिकी प्रतिबंधों को एक दुष्प्रवृत्त कृत्य करार दिया और कहा कि इसका मकसद देश के आर्थिक विकास और उसके नागरिकों की भलाई को नुकसान पहुंचाना है.
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने ईरान के तेल और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों पर अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें दमनकारी प्रतिबंध बताया और कहा कि ये अमेरिकी नीति निर्माताओं की ईरानी जनता के प्रति शत्रुता का स्पष्ट प्रमाण हैं.
तेहरान में मीडिया को संबोधित करते हुए बकाई ने कहा, ये एकतरफा और अवैध प्रतिबंध अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और मानवता के खिलाफ अपराध हैं.
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