'ऐसे हमले बिना पैसे और...', पहलगाम आतंकी हमले पर FATF ने जारी किया बयान
FATF on Pahalgam Terror Attack: संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने कहा कि पहलगाम जैसे आतंकी हमले सिर्फ बंदूकों और बारूद से नहीं होते, बल्कि इनके पीछे गहरा और संगठित फाइनेंसियल नेटवर्क होता है.
FATF on Pahalgam Terror Attack: संयुक्त राष्ट्र की एंटी टेररिज्म संस्था FATF ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की है. FATF ने कहा कि यह हमले, बिना पैसे और आतंकवादी समर्थकों के बीच धन के लेन-देन के साधनों के बिना नहीं हो सकते थे.
पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की गई जान
कश्मीर की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 ने अपनी जान गंवा दी. इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 मई की देर रात सैन्य कार्रवाई कर पाकिस्तान और इसके अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था.
इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष छिड़ गया था जिसमें भारत ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर सटीक हमले किए और फिर 10 मई को दोनों देशों के बीच संघर्ष रोकने पर सहमति बनी थी.
'सिर्फ बंदूक और बारूद से नहीं होते ऐसे आतंकी हमले'
FATF ने कहा कि ऐसे आतंकी हमले महज बंदूकों और बारूद से नहीं होते, बल्कि इनके पीछे एक गहरा और संगठित फाइनेंसियल नेटवर्क होता है, जो पैसों के सहारे आतंकवाद को जिंदा रखता है. FATF ने टेरर फंडिंग से निपटने के लिए रूपरेख तैयार करने और विभिन्न देशों की ओर से उस उपाय को अपनाए जाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि जब तक आतंकवाद पर यह पैसा बहता रहेगा तब तक आतंक का चेहरा बदलता रहेगा.
पिछले कई सालों से FATF दुनियाभर के 200 से ज्यादा देशों को आतंकवाद की फंडिंग से निपटने के लिए गाइडलाइन दे रहा है, जिसमें बैंकिंग सिस्टम की निगरानी, सोशल मीडिया, क्राउड फंडिंग या क्रिप्टो जैसी नई तकनीकों के दुरुपयोग से जुड़ी चेतावनियां शामिल हैं.
ब्रिक्स संसदीय फोरम में भी पहलगाम हमले की हुई निंदा
हाल ही में ब्रिक्स संसदीय फोरम में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की गई. इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जीरो टॉलरेंस और वैश्विक एकता की आवश्यकता पर सहमति जताई गई.
ब्रासीलिया में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारत सहित सभी 10 सदस्य देशों की संसदों की भागीदारी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। इस वर्ष के आयोजन में भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। इन संसदों के प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया और संयुक्त घोषणा को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
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