Russia proposal rejected : UNSC में अमेरिका, जापान ने रूस का किया विरोध, गिर गया प्रस्ताव, अंतरिक्ष से जुड़ा है मामला
Russia proposal rejected : प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को खारिज कर दिया गया, क्योंकि इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 7 वोट डाले गए थे.
Russia proposal rejected : अंतरिक्ष में हथियार भेजने और सैन्य गतिविधि रोकने वाले रूस के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने सोमवार को खारिज कर दिया गया, क्योंकि इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 7 वोट डाले गए थे. प्रस्ताव पास करने के लिए कम से कम 9 वोटों की जरूरत थी. प्रस्ताव पर बहस के दौरान अमेरिका ने कहा कि रूस ने पिछले सप्ताह एक उपग्रह प्रक्षेपित किया था, जो अंतरिक्ष में हथियार भेजने का हिस्सा हो सकता है. अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस पर ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया.
दअरसल, पिछले महीने अमेरिका और जापान ने भी सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव रखा था, जो खारिज हो गया था.अमेरिका और जापान के प्रस्ताव में अलग-अलग प्रकार के हथियारों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो भारी तबाही का कारण बन सकते हैं. वहीं रूस के प्रस्ताव में सभी प्रकार के हथियारों पर चर्चा की गई. अब अमेरिका और उसके सहयोगियों का कहना है कि 15 सदस्यीय परिषद में सोमवार को जिस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रूस की अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती की वास्तविक मंशा से विश्व का ध्यान भटकाना है.
अमेरिका ने कहा- ध्यान भटकाने की चाल, रूस ने किया खारिज
अमेरिका के उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने बताया कि आज हमारे सामने जो प्रस्ताव रखा गया है, वह कुछ नहीं बल्कि रूस की ध्यान भटकाने की चाल है. संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने इस तथ्य को खारिज किया. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर मतदान हमारे पश्चिमी सहयोगियों के लिए सच सामने लाने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण है. चीन और अन्य देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था.
नेबेंजिया ने कहा कि अगर वह इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते तो स्पष्ट हो जाएगा कि उनका मुख्य मकसद खुद को अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती के संबंध में आजाद रखने का है. हर राष्ट्र कहता है कि वे हथियारों को अंतरिक्ष से दूर रखना चाहते हैं और परिषद के सदस्य देशों ने भी सोमवार को इसे दोहराया है, लेकिन जब बात मतदान की आती है तो रूस और अमेरिका के प्रस्तावों पर 2 भागों में सदस्य बंट गए. स्विट्जरलैंड मतदान प्रक्रिया से नदारद रहा. यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत गिर गया, क्योंकि उसे जरूरी 9 वोट नहीं मिले.
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